हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको आइतबारको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएका हो । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ५५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा १५ अर्ब बढी बजेट कृषिलाई दिएका हुन् ।

कृषिमा आयोगले ४० अर्बको सिलिङ तोकेको थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ । कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्य रुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको हो । बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी, नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास, जलविद्युत उत्पादन विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, प्रभावकारी शासन सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ । किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हितकोषको व्यवस्था गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । यस्तै सरकारले कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ । कृषिको बजारीकरणका लागि कृषि बजारको व्यवस्था गर्न कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका जनशक्तिलाई खटाइने छ । यस्तै, बाँझो जमिन कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्यमा ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्ष ६ सय ५५ स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना ल्याएको छ । सरकारले थप २० वटा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने भएको छ । यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिका लागि १ अर्ब ५० करोड रकम छुट्याइएको बताए । साथै डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । यस्तै सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पलताहरूबाट मात्र उक्त सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै सरकारले शिक्षातर्फ ७० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षाको तालिमका लागि ८ अर्ब ३० करोड र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार २ सय विद्यालयका लागि प्राविधिक भवन बनाइने छ । यस्तै सरकारले विद्यालयहरुमा दिइँदै आएको दिवा खाजाको व्यवस्था कक्षा ८ सम्म पु¥याउने भएको छ । यस आर्थिक वर्षयमा कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनले प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयमा कम्पयुटर, इन्टरनेट आदिको व्यवस्थाका लागि २० करोड बजेट विनिजियोन गरेको जानकारी दिए । उनले उत्कृष्ट समुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना विद्यालयको रुपमा घोषणा गर्ने र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । यस्तै सरकारले उद्योगतर्फ १० अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहमै उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको हो । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । मासिक १४ करोडसम्म विद्युत उपयोग गर्नेलाई २ देखि १४ प्रतिशतसम्म छुट दिइने घोषण शर्माले गरेका हुन् । सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सहकारी खेती, सामूहिक चक्लाबन्दीमा प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । सीप बिहीनलाई सीप, बेरोजगारलाई रोजगार, गरिबी कम गरिने, कार्यक्रम चलाइने सरकारले जनाएको छ । सहकारीलाई बिनाधितो ऋण दिएर सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले २० करोडको उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई ५ प्रतिशत पुँजी दिने भएको छ । यस्तै सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रको पर्यटन विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सो रकम विनियोजन गरेको हो । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको साझेदारीमा २ सय १६ स्थानमा पर्यटक पदमार्ग बनाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले न्यून आय भएका गरिब परिवारका लागि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवार पहिचान गरी खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने भएको हो । सरकारले सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमार्फत् एक घर, एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान चलाइने जनाइएको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्र मध्ये क्रिकेटलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता क्रिकेट क्षेत्रमा दिइएको छ । सरकारले युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुलाई उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । युवाहरुलाई उत्पादमूलक उद्यम, तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै युवा तथा साना व्यवसायीक स्वरोजगार कोषमार्फत् थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा १० हजार युवालाई उद्यमशील तालिम प्रदान गरिने उल्लेख गरे । यस्तै सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यो आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि लागू हुनेछ । महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छ ।