नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा संकटका रेखाहरु देखिन थालेका हुन् । त्यतिबेला सरकारको ध्यान राजनीतिक शक्ति संग्रह तथा स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भएका कारण पनि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ ध्यान जान सकेन । तर, यसो भन्दैमा सरकारले छुट पाउँदैन । त्यो समयमा पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही पहल गर्नु पथ्र्यो । जे भए पनि अब भने सरकारले बाहाना बनाउन मिल्दैन किन कि स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ । राजनीतिक दलको ध्यान सत्ता केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र सधैं पीडित हुनु अनौठो पनि होइन । त्यसैले सरकारले अविलम्ब अर्थतन्त्रमा अब सुधार ल्याउन आवश्यक गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । सरकारले गरेका सानातिना प्रयासले अर्थतन्त्रका सूचकहरू झन् खस्किएका छन्, जसको फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको यो समयमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सन्तोषजनक नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । थेग्नै नसक्ने उच्च आयातका कारण विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्न आवश्यक विदेशी विनिमयको सञ्चिति खस्किएर ६ महिनालाई मात्र पुग्ने तहमा ओर्लिएको छ ।
देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति इतिहासमै उच्च घाटामा पुगेको छ । त्यति मात्र होइन सरकार आफैंले लक्ष्य राखेको विकास बजेट खर्च गर्न निरन्तर असफल भइरहँदा बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव गहिरो छ । यी समस्या अपर्झट नभई देशको राजनीतिक र आर्थिक नीतिले दशकौंदेखि बाटो बिराएको परिणाम हुन् । उत्पादनशील सामथ्र्य झन् झन् कमजोर हुँदै गएको छ । नागरिकले मूल्यवृद्धिका कारणले सबै भन्दा बढी मार खेप्नु परेको छ । किनकि रूस तथा युक्रेनको युद्ध तथा विविध कारणले इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधले चालू आर्थिक वर्षमा महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । निर्वाचनका बेला होस् वा अन्य समयमा राजनीतिक दलहरुले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रको सुधारमा उनीहरूको मूल प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जब सम्म अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिदैन तब सम्म नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुन सक्दैन । तसर्थ यो कुरा राजनीतिक दल र सरकारले खेक्का राख्न जरुरी छ ।