मुलुकका राजनैतिक दलहरु विभिन्न तहका निर्वाचनको लागि तयारमा लागेका छन् । नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका ठूला दलहरुले आ–आफ्ना महाधिवेशन सकेपछि निर्वाचन आयोगमा पार्टी नविकरणसँगै नेपालमा सबै तहका निर्वाचनका गृहकार्य शुभारम्भ भएको आभास हुने विश्वास गरिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरु र अन्य ठूला दलहरु बीचको निर्वाचन सहकार्य गर्ने कार्यमा एकरुपता भने देखिएको छैन । त्यस अर्थमा अव सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु बीचको चुनावी तालमेललाई नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट अस्वीकार्य हुने सम्भावना बढेका कारण पनि निर्वाचनका हरेक तहमा सबै दलहरुको तयारीमा व्यापकता देखिने भएको छ ।

१४ औं महाधिवेशन पछि सत्ताको नेतृत्व गरि रहेको नेपाली काँग्रेसलाई प्राप्त उर्जाका आधारभूत मूल्य र मान्यताले गर्दा नै निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना कम हुँदै जाने प्रायः निश्चित जस्तै भएको बेला बहुचर्चित एमसिसी प्रकरणले पनि सत्ता पक्ष र विपक्षहरु बीच केही थप असमझदारीहरु बढाउने आशंका देखिएका छन् । एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा शुरु भएको मतभेद र वहसले कतिपय सत्ता साझेदार बीच मनभेद पनि श्रृजना गर्न सक्ने खतरालाई टार्न नसक्दा सम्म अगामी निर्वाचनका बेला कुन पार्टी लोकप्रिय हुने हुन् भनेर यसै अड्कल काट्न अत्यन्तै गाहो पर्ने देखिन्छ । सरकारमा सहभागी दलहरु बीच नै क्याविनेट वैठकमा एससिसीका विषयमा एकरुपता नभएसम्म सरकारको नेतृत्वलाई ठूलो संकट उत्पन्न हुने अवस्था आए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ओलीको रायका आधारमा संसद् विघटन गरेर छिटो निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने सम्भावनाले प्रवलता पाउने देखिन्छ । त्यस कारण नेपालका ठूला दलहरुको अधिवेशन सकिएसँगै भविश्यको नेपाली राजनीतिको यात्रा घुमाई फिराई सबै तहका निर्वाचन नै हुन भन्दा हुने अवस्था देखिन्छ ।