पाल्पा, रिब्दीकोट गाउँपालिकाभित्रका नागरिकले सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरी घर तथा टोलबाट नै सरकारी सेवा उपभोग गर्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले पछिल्लो समय घर–घरमा इन्टरनेट जडानमा अनुदान र स्मार्ट सूचना केन्द्रमा फोटोकपीसहितको इन्टरनेटको सुविधाले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जिसीका अनुसार इन्टरनेटको प्रयोग सरकारी कार्यालयका सेवा सुविधाहरुको प्रयोग, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, कला संस्कृति, विकास निर्माणका गतिविधिको संरक्षण गर्ने स्मार्ट टोल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । इन्टरनेट जडानका लागि पाँच हजार अनुदानसमेत प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए । इन्टरनेट जडानपछि ग्रामीण बस्तीमा मानिसहरु जिल्ला सदरमुकाम तानसेन तथा सरकारी कार्यालयहरुमा धाउनुपर्ने झन्झट टरेको छ । विद्युत् महसुल, बैंकिङ, शेयर कारोबार गर्न कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेपछि नागरिकहरु उत्साहित देखिएका हुन् । गाउँपालिकाभित्रका नागरिकलाई पायक पर्ने टोलमा स्मार्ट सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । घरमा इन्टरनेटका पहुँच नभएका परिवारका निम्ति स्मार्ट सूचना केन्द्रबाट सेवा उपभोगको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म आठ सूचना केन्द्र र ३ सय घरपरिवारमा इन्टरनेट जडान गरिएको अध्यक्षले जिसीले बताए । प्रतिपरिवार पाँच हजारका दर अनुदानसमेत प्रदान गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट जडानमा दश हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । स्थानीय बासिन्दा कमला खनालले स्मार्ट सूचना केन्द्रमा पुगेर विद्युतको महसुल, मोबाइल तथा टिभीमा रिचार्ज गर्न सजिलो भएको छ । घरबाट बाहिर रहेका परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गर्न सुविधा र खर्च कमी आएको खनालको दाबी छ ।

कोभिडका समयमा बालबालिका अनलाइनमार्फत अध्ययन गर्न पाउँदा खुसी छाएको थियो । सूचना केन्द्रबाट सूचना तथा विज्ञापन, फोटोकपी, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, इमेल इन्टरनेट, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, योजना फरफारकमा सहजीकरण, मोबाइल तथा टिभी रिचार्ज, हवाईटिकट, फ्री वाइफाई जोन, रकम ट्रान्सफर्मर तथा शेयर आवेदनसम्बन्धी जानकारी, बिल भुक्तानी, विद्युत् तथा इन्टरनेट महसुल तिर्न सहज भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालले गत आर्थिक वर्ष १२ लाख बजेट विनियोजन गरेर स्मार्ट टोल विस्तार कार्यक्रम थालिएको थियो । इन्टरनेट जडानका निम्ति चाहिने समान वितरण गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित यो आवमा १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको अधिकृत अर्यालले बताए । ग्रामीण बस्ती इन्टरनेट जडान आर्थिक रुपमा बोझिलो थियो । स्थानीय सरकारले बस्ती स्तरमा इन्टरनेट जडान पछि स्थानीयवासीको खर्च कमी हुने उनकोे दाबी छ । –रासस