सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति नजिकिदै छ । अब करिव ६८ दिनमात्र बाँकी छ । यो समयमा निर्वाचन आयोगले अझै पनि तयारीलाई तिव्र बनाउन सकेको छैन । दल दर्ताको कार्यतालिका अझै पनि तय हुन सकेको छैन । दल दर्ता, उम्मेद्वारको मनोनयन, प्रचार–प्रसार, मतपत्र छपाई तथा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समय अवधि लगायतको हिसाब गर्ने हो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका उब्जिएको छ । आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको दल–विवाद टुङ्गो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विषयतिर ध्यान दिएपछि आयोगको कार्यमा सशंकित हुनु स्वाभाविकै हो । अहिले आएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षधर मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै निर्वाचन आयोगको कार्यप्रति सशंकित देखिएपछि सबै जनता आश्चर्यचकित हुनुपरेको छ । आयोगलाई मार्गनिर्देशन गर्नका लागि संविधान छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कानुन छ, नियमावली पनि छ । यी दस्तावेजले के–कसरी विवादलाई निराकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगलाई निर्देश गरेको छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि आयोगले त्यसतर्फ ध्यान दिन चाहेको छैन । ध्यान दिए पनि वास्ता गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले दलदर्ताको प्रक्रियासमेत सुरु नगर्नुले अनेकथरी आशंका उत्पन्न भएका छन् । निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छाँया र सामथ्र्यविहीन बन्न पुगेको त छैन ? भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उठ्न थालेको छ । आयोग सम्मानित संस्था हो, यो स्वतन्त्र छ । कोही कसैको दबाव र प्रभावमा परेर निर्वाचन आयोगले काम गर्नु हुँदैन । तर पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग नै सरकारको छत्र छायाँमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि सरकारले विभिन्न राजनीतिक निर्णय, नियुक्ति तथा कर्मचारीको सरुवा गरिरहेको छ । नेकपा विभाजनको आधिकारिकता अझै छिनोफानो हुन सकिरहेको छैन । महिनौ वितिसक्दा समेत अन्यौता छ । जसले निर्वाचन आयोगको असक्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस्तो हुनु गलत हो । निर्वाचन आयोगले यस्तो संवेदनशील जस्तो विषयमा समयमै टुङ्गो लगाएर निर्वाचन गर्नु पर्दछ ।