प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकको छ । वैशाख १७ गते ४० जिल्लामा र २७ गते ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले तयारीलाई अगाडि बढाएको छ तर तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा भने अन्योलता कायमै छ । संसद्को वैधतालाई लिएर त्यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वघोषित मितिमै निर्वाचन गराउन खोज्नुले स्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ । संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अझै सम्म निर्णय गर्न सकेको छैन्, भने संसद विघटन भएलगत्तै दुई चिरामा विभक्त नेकपाको आधिकारिकताको विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगसमेत कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा तोकिएकै समयमा निर्वाचन होला भन्नेमा आम नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले बैशाखमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति तय गरे पनि सरकार र राजनितिदलका पछिल्ला गतिविधिलाई मध्य नजर गर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । निर्धारण गरिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले यतिबेलासम्म निर्वाचनमा सहभागीहुने दलका लागि दर्ता गर्न आह्वान गरिसक्नुपर्ने थियो, तर आयोगले यस विषयमा कुनै तयारी गरेको छैन । निर्वाचनको कार्यमामात्र केन्द्रित हुनुपर्नेमा दलको आधिकारिकताको बारेमा आयोगलाई समय खर्चिनु परेको छ । यस भन्दा अघिका निर्वाचनमा निर्वाचनहुनुभन्दा छ÷सातमहिना पहिले नै निर्वाचन आयोगले दलदर्ताको लागि आह्वान गरिसकेको हुन्थ्यो, तर यस पटक भने निर्वाचनको लागि तीन महिना पनि समय छैन । यस मानेमा पनि तोकेको समयमा निर्वाचन हुनेमा अन्योल छ । संसद विघटनका विरुद्धमा राजनितिक शक्तिहरु विरोध र आन्दोलनको मोर्चामा रहेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन खोज्नु सरकारका लागि चुनौती पनि छ । आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पुनः घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन खोज्नुले स्थितिलाई थप असामान्य रुपमा अराजक बनाउने निश्चित छ । तसर्थ सरकारले सम्पूर्ण राजनितिक दलहरुसँग सहमती र सहकार्य गरी निर्वाचनमा जानु उचित हुन सक्छ ।