गुल्मी संवाददाता
गुल्मी, झारफुकको नाममा इस्मा गाउँपालिका ३ दर्लामचौरका ६४ बर्षीय राम बहादुर मुखियाको डामेर हत्या भएको बिषयलाई इन्सेक गुल्मीको नेतृत्वमा तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा बुझाइएको छ । गत पुस २८ गते रेसुंगा नगरपालिका १ को उदिनढुंगामा बिमार सन्चो गराउने बहानामा विभिन्न धातुहरुले डामेपछि मृतक राम बहादुरसहित छोरा ३४ बर्षीय हुम बहादुर मुखिया, २७ बर्षीय कृष्ण मुखिया र रेसुंगा नगरपालिका ५ की ४० बर्षीया टोपला दमाई घाइते भएकी थिइन् । सोहि बिषयमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधी टोपलाल अर्याल, नागरिक समाजका संयोजक पदम प्रसाद पाण्डेय, अधिवक्ता हिरा कुवंर, दलित अधिकारर्मी कमला बराल र नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका उपाध्यक्ष अनिल खत्रीसहितको अनुगम टोलीले तयार पारेको थियो । सोहि प्रतिवेदन शुक्रबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भण्डारीलाई अनुगमन टोलीले बुझाएको हो । टोलीले घटना स्थल अवलोकन, अस्पताल र मृतकको घरमा पुगेर घाइतेहरुसंगको प्रत्यक्ष संवाद, घटनाका हत्या आरोपितहरु, स्थानीय र प्रहरी अधिकारीहरुसंगको भेटघाट र छलफलबाट प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले इन्सेकको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएकाको र सुझावहरुले आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षाका योजनामा थप सहयोग गर्ने बताए ।

प्रतिवेदनका बारेमा बताउँदै नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदम पाण्डेयले समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वासका कारणले विभिन्न आपराधिक कार्यहरु भइरहेको यो पछिल्लो उदाहरण भएको बताए । पिछडीएको समुदायमा चेतना र शिक्षाको कमीले धामी झाँक्री र झारफुकबाट गरिने उपचारमा विश्वास गर्ने प्रवृति र जनताको उक्त विश्वासको फाइदा उठाउँदै आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा परम्परागत कु–प्रथाको उपयोग गर्ने कार्यले यो घटना भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष रहेको बताए । त्यस्तै प्रतिवेदनमा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको समस्या, जनचेतनामूलक अभियानको कमी, प्रहरी प्रशासन र नियमनकारी निकायको निरन्तर निगरानीको अभाव र नागरिकको शिक्षा र चेतना स्तरमा कमी जस्ता कारणहरुले गर्दा धामीझाँक्रीको विश्वासमा परेर अमानवीय र क्रुरतापूर्ण ढंगले जीवन गुमाउनु पर्ने र घाइते हुनुपर्ने स्थिती सभ्य समाज र आधुनिक युगका लागि एउटा तिखो व्यंग्य बन्न पुगेको पाण्डेयले बताए । यो घटना राज्य संयन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, मानव अधिकार क्षेत्र र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगायत सवैको लागि चुनौतिको बिषय बनेको छ ।

अनुगमन समितीले प्रतिवेदनमा ७ वटा सुझाव दिएको छ । पिछडिएको बर्ग र समुदायलाई जनचेतनामूलक अभियान संचालन गरेर परम्परागत अन्धविश्वास र कुप्रथाको अन्त्य गर्न तीन वटै तहका सरकारले सार्थक प्रयत्न गर्नुपर्ने र आम नागरिक समेत यस दिशामा सक्रिय बन्नुपर्ने, झारफुक र धामीझाँक्रीका नाममा नागरिक ठग्ने, रकम असुल्ने र आपराधिक गतिविधी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको इन्सेक प्रतिनिधी टोपलाल अर्यालले बताए । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई सवै नागरिकको पहुँचमा पुराउन र राज्यको स्वास्थ्य सेवालाई विश्वसनीय र सुलभ बनाई स्वास्थ्यको अधिकारलाई आधारभुत मानव अधिकारको रुपमा प्रत्याभुत गर्नुपर्ने, आफ्नो टोल छिमेकमा भइरहेका कानुन विपरित र अमानवीय गतिविधीका बारेमा नागरिकहरुले संबद्ध निकायमा खबर गरि नागरिक कर्तब्य पुरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै प्रहरी प्रशासन र नियमनकारी निकायद्धारा समाजका हरेक गतिविधीहरुको निरन्तर रुपमा निगरानी गर्नुपर्ने, यो घटनाले आधुनिकता र चेतनाको नाममा बर्षेनी सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट खर्चिने रकम बालुवामा पानी सरह खेर गएको देखिएकाले लक्षित क्षेत्र र समुदायमा प्रभावकारी तथा उदेश्यमूलक कार्यक्रम पुराउन आवश्यक रहेको कुरा प्रतिवेदनमा सुझावको रुपमा दिइएको छ । घटनामा संलग्न दोषिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई क्षतिपुर्ति र न्याय दिलाउन सवै पक्ष लाग्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएको अर्यालले बताए । यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवल र नेपालगञ्जमा पनि बुझाइएको छ ।