चर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेर साहसिक र प्रशंसनिय काम गरेको छ । सम्भवतः यतिधेरै आरोपितलाई एकैपटक मुद्दा दायर गरिएको यो नै पहिलो हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषय मात्र थिएन, ठूलो घोटाला समेत थियो ।

सरकारले २०७५ फागुन २८ गते ललिता निवासको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र अख्तियारलाई जिम्मा दिएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रका थुप्रै व्यक्ति जोडिएका छन् । राज्यको सम्पत्ति हत्याउने यस प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेर अख्तियारले प्रशंसनीय काम गरेको छ । अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि यसले नेपाली समाजमा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक कार्य हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरण मात्र तयार भएको छैन, अब यस्तै प्रकरण दोहो¥याउन कसैले आँट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।

ललिता निवासको सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा किर्ते र जालसाझी गरी व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणमा पटक पटकका सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुको मिलोमतोले देशमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाइरहेको रहेछ भन्ने पर्दाफास भएको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरु गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ मात्रै होइन अरु कति बहालवाला वा उच्च पदस्थहरु यस गैरकानुनी अनियमिततामा मिल्न गएका छन् त्यसको पनि खोजी गर्न जरुरी छ ।