संघीय संरचना निर्माण भएसँगै नेपालमा तीन तहका सरकारहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीनै तहमा सार्वजनिक खर्च उच्च रहेको छ । एक ठाउँमा मात्र केन्द्रित सार्वजनिक खर्च अहिले तीन तहमा विभाजन भएको छ । जसले गर्दा पनि सार्वजिनक खर्च अत्याधिक रहेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अभियान अगाडि बढाएको छ, तर सार्वजनिक खर्चको दर भने वृद्धि भइरहेको छ । यसले गर्दा अभियान सफल हुने देखिदैन । अभियान सार्थक बनाउन सरकारी खर्च मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा स्थानीय तहबाट अहिले ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ, तर त्यो अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ठूलो रकम बिना प्रयोगमा खर्च भएको छ । यसरी स्थानीय तहबाट सार्वजनिक खर्चमा भइरहेको तुलनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्ने भएकाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु आवश्यक छ । सरकारले जनतालाई अनेकौं किसिमका कर तिर्न दबाब दिने गरेको तर कर तिरेअनुसार विकास हुनुभन्दा पनि विलासिता र व्यक्तिगत स्वार्थका वस्तुहरू खरिद गरिनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो । तीन तहका सरकार हुँदा खर्च बढ्नु स्वाभाविक नै हो । तर खर्चका नाममा अनावश्यक काम गरिनु चाही उचित हुन सक्दैन । अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण सरकारी राज्यकोष दिन–प्रतिदिन रितिदै गइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रका नाममा र जनताको निःस्वार्थ भावनाले सेवा गर्ने कसम खाएका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरु हो जनताले बगाएको पसिनाको करमा मोजमस्ती नगरौं, बरु सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता अपनाई राज्यको र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढौं त्यसैमा सबैको कल्याण हुनेछ ।