रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाको विकास निर्माणका लागि प्राप्त भएको बजेटमध्ये ८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा विकास निर्माणका लागि प्राप्त कूल बजेट ९ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख ६५ हजारमध्ये ८ अर्ब ४६ करोड २४ लाख ६७ हजार ९ सय अर्थात् ८८ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । जिल्लालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट निकास भएको थियो । संघीय र प्रदेश सरकारबाट कूल ९ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन भएको हो । संघीय सरकारबाट चालु र पूँजीगत गरी कुल ७ अर्ब ४५ करोड ६९ लाख ६० हजार विनियोजन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख तथा कोष नियन्त्रक रामबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार चालुतर्फ ६ अर्ब १२ करोड १२ लाख ८० हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको हो । संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये ६ अर्ब ८४ करोड २२ लाख ७१ हजार ९ सय खर्च भएको छ ।

जस अन्तर्गत चालुतर्फ ५ अर्ब ८९ करोड १४ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । जसमा ९६.२४ प्रतिशत खर्च भएको हो । पूँजीगततर्फ विनियोजित रकममध्ये ९५ करोड ८ लाख ५० हजार ९ सय खर्च भएको छ । जसमा ७१.१९ प्रतिशत खर्च भएको हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट चालु र पूँजीगत गरी कूल २ अर्ब १४ करोड २५ लाख ५ हजार प्राप्त भएको कोष नियन्त्रक खड्काले जानकारी दिए । चालुतर्फ ८३ करोड ६७ लाख ७४ हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ३० करोड ५७ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएको हो ।

प्रदेश सरकारबाट विनियोजन रकममध्ये १ अर्ब ६२ करोड १ लाख ९६ हजार बजेट खर्च भएको खड्काले जानकारी दिए । जसमा चालुतर्फ ७३ करोड ५३ लाख ४१ हजार खर्च भएको हो । जहाँ कूल बजेटको ८७.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ ८८ करोड ४८ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ । जसको ६७.७७ प्रतिशत खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करोडौँ रकम फ्रिज भएको छ । विकास निर्माणका लागि प्राप्त भएको रकम मध्ये ८० करोड ५७ लाख ४ हजार ७ सय खर्च हुन नसकेपछि फ्रिज भएको हो । संघ र प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक खड्काले बताए । संघबाट प्राप्त भएको ३८ करोड ४८ लाख २९ हजार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ४२ करोड ८ लाख ७५ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण र निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै काम गर्न नसकेकाले सबै बजेट खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । संघ र प्रदेशका जिल्लास्थित कार्यालयबाट २३ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २३ करोड ४३ लाख २८ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ २१ पैसा राजस्व संकलन भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक खड्काले बताए ।