रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अर्बौ रकम फ्रिज भएको छ । विकास निर्माणका लागि प्राप्त भएको रकम मध्ये दुई अरबभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेपछि फ्रिज भएको हो । संघ र प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको ठूलो बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पाल्पाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार दुई अर्ब ७९ करोड २० लाख ८ हजार २ सय ७ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । जिल्लालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट कुल १२ अर्ब ३५ करोड २५ लाख ९१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा ९ अरब, ५६ करोड, २३ लाख, ८३ हजार २ सय ६ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको कोष नियन्त्रक खेमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च हुन नसकेको हो । चालु र पूँजीगत शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको २ अर्ब ७० करोड ५१ लाख मध्ये ६६ करोड ४० लाख ५७ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारबाट आएको रकममध्ये पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७० करोड ९४ लाख ५१ हजार रहेकोमा १ अर्ब ३३ करोड १० लाख ४ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ अर्थात् ७७.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालुुतर्फ ९९ करोड १ लाख ५९ हजार प्राप्त भएकोमा ७० करोड ५४ लाख ४७ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ अर्थात् ७१.२५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट आएको रकम मध्ये पूँजीगततर्फ ४ अरब ६८ लाख २६ हजार ०९९ रुपैयाँ रहेकोमा २ अरब २१ करोड २७ लाख ५४ हजार ४ सय ७० अर्थात् ५५.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५ अरब ६४ करोड ५२ लाख ५५ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ प्राप्त मध्ये ५ अरब ३१ करोड, ३१ लाख, ७६ हजार ५ सय ९ अर्थात् ९४.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गत पुल योजना पशिचम सेक्टर कार्यलयको वित्तीय प्रगति सबै भन्दा बढी भएको छ । जसको चालु तर्फ १ करोड १२ लाख ३९ हजार मध्ये ७० लाख १३ हजार खर्च भई वित्तीय प्रगति ६२ प्रतिशत भएको छ, भने पूँजीगत तर्फ ४२ करोड ९४ लाख ३५ हजार मध्य ४० करोड ३६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भई ९३.९९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयलाई चालुतर्फ प्राप्त भएको ५ करोड ७ लाख ९ हजार मध्ये ४ करोड ६१ लख ७२ हजार अर्थात् ९१.०५ प्रतिशत खर्च भएको हो । पूँजीगत तर्फ १० करोड १९ लाख मध्ये ६ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ४३ अर्थात् ६०.२८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यलयलाई चालुतर्फ निकासा भएको एक करोड ४२ लाख ४६ हजार मध्ये १ करोड १८ लाख ७२ हजार खर्च भइ ८३.३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको हो भने पूँजीगततर्फ ७० करोड ८५ लाख ७४ हजार मध्ये ६४ करोड ४० लाख ५० हजार खर्च गरी ९०.८९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ ।

कोभिड-१९को संक्रमणको त्रासका कारण मुलुकभर लकडाउन हुँदा निर्माण जन्य सामग्रीको ढुवानी हुन नसक्नु, निमार्ण स्थलमा सुरक्षाको जोखिम प्रभावित हुँदा कामदारको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, योजना छनौटमा कमजोरी, कर्मचारीको अपर्याप्तता र योजना कार्यान्वयनमा चासो नभएकाले रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक घिमिरेले बताए । संघीय सरकार अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालयलाई प्राप्त चालुतर्फ १ करोड ५३ लाख ९० हजार २ सय ८५ मध्ये १ करोड २२ लाख ५६ हजार २ सय ८० रुपैयाँ अर्थात् ७९.६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको हो । पूँजिगततर्फ ४६ करोड ८२ लाख २८ हजार मध्ये २१ करोड ४० लाख ५ हजार २८ रुपैयाँ अर्थात् ४५.७० प्रतिशत खर्च (वित्तीय प्रगति) भएको छ । उत्तर दक्षिण कालिगण्डकी कोरिडोर लागि प्राप्त चालुतर्फ १ करोड ८ लाख ७६ हजार मध्ये, ९० लाख २६ हजार ७ सय ५२ अर्थात् ८३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको हो । त्यस्तै पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ५० हजार मध्ये १ अरव ७ करोड १६ लाख ५ सय २० अर्थात् ५३.७२ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति हासिल भएको हो ।

भू तथा जालाधार व्यवस्थापन कार्यलयले ८४.३८ प्रतिशत, कृषि ज्ञान केन्द्रले ९९.६१ प्रतिशत, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको ४४.१० प्रतिशत, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ६९.३४ प्रतिशत, डिभिजन सिचाई कार्यलयले ६१.०५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । गत आर्थिक ०७५/०७६ मा जिल्लाको विकास निर्माणका लागि प्राप्त भएको बजेट मध्ये ७९ दशमलव ०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । विकास निर्माणका लागि प्राप्त कूल बजेट ९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख मध्ये ७ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख अर्थात् ७९ दशमलव ०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । पूँजीगत तर्फको बजेट विगतका वर्षहरुमा पनि खर्च नभएर फ्रिज भइरहेको अवस्था थियो । यसवर्ष भने विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीले देश नै लकडाउन भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा पनि परेको हो ।