असार १ गते यताको लकडाउन निकै खुकुलो छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाल लकडाउन छ कि छैन जस्तो अवस्था छ । बजारमा मानिसहरू हिँडिरहेकै छन् । गाडी चलिरहेकै छन् । तैपनि निजी विद्यालय, क्याम्पसहरू र सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन् । वास्तवमा तीनै क्षेत्रमा काम गरेर खानेहरूको संख्या भने धेरै छ । अहिले तिनले झण्डै चार महिनाको लकडाउनका कारण आफ्नो रोजीरोटी गुमाइरहेका छन् । न त सरकारले तिनका लागि केही योजना ल्याएको छ न तिनले कुनै माग अघि सारेका छन् । तिनीहरू अनुशासित बनेर धैर्य गरिरहेका छन् । बन्दाबन्दीबाट जनजीवनका सबै पक्ष नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूका साथै आर्थिक क्षेत्र पनि नराम्ररी थला परेको छ ।

यही क्रममा सार्वजनिक यातायात रोकिनाले कमाइको उपाय पनि बन्द भएका गरिबहरूलाई सबैभन्दा बढी मर्का परेको छ । तर, सरकार वा व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाले जनताले भोग्नुपरेको मर्कामा भने पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने क्रममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने त भनेको छ तर वातावरण बनाएको छैन । अर्कातिर व्यवसायीका प्रतिनिधिले पनि जनसाधारण र सामान्य व्यवसायीको मर्कालाई भन्दा आफ्नै सुविधालाई महत्व दिएको देखिएको छ । तीन महिनासम्म गाडी थन्क्याउनु परेको र महामारीको जोखिमबीचमा आधा क्षमतामा मात्रै चलाउनुपर्ने नियमले व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । यसैले सरकारले आफ्ना मर्काहरू सम्बोधन गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ । तर सरकार भने एकरत्ति पनि संवेदनशील छैन । ऋणबिना कुनै पनि व्यवसाय चलेका छैनन् र अहिले बन्द रहेका बेला तिनले कसरी किस्ता तिर्न सक्छन् ? सरकार जनताको प्रतिनिधि वा अभिभावक हो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा उसले कानमा तेल हालेर बसिरहनु हुँदैन । यस्ता समस्यहरूको समाधानमा केही न केही त सरकारले सोच्न जरुरी छ ।