रामचन्द्र रायमाझी

पाल्पा । जिल्ला अस्पताल पाल्पामा कार्यरत सिनियर हेल्थ असिस्टेण्ट छविराज गिरी करिव पाँच महिनादेखि अनुपस्थित रहको भन्दै प्रदेश पाँच सरकारले स्पष्टीकरण मागेको छ । गत फागुन २ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रदेश पाँचको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार गिरीको नाममा ७ दिने सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो । समायोजनका क्रममा जिल्ला अस्पताल पाल्पामा दरबन्दी भएका गिरी ४ महिना २० दिनदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन् । यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीमा दरबन्दी रहेका उनी २०७६ मंसिर २७ गते जिल्ला अस्पतालमा पदस्थापन भएका थिए । पदस्थापना भएपछि दुई दिन मात्र अस्पताल उपस्थित भएका गिरी लामो समयसम्म अस्पतालमा कुनै पनि जानकारी नगराएको भन्दै अस्पतालले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।

अस्पतालमा दरवन्दी रहे पनि महिनौ हुँदा समेत उपस्थित नभएपछि प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइएको अस्पतालका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले भने‘ प्रदेश सरकारले गिरीलाई २०७६ मंसिर २७ गते अस्पतालमा हाजिर हुन पठायो तर उनी आएनन्, विना जानकारी लामो समयसम्म नआएपछि उनलाई सम्पर्क गर्‍यौं, आफूले सेवा गरेको ३५ वर्ष भइसकेको भन्दै अब जागिर छाड्न लागेको गिरीले बताए, हामीले राजिनामा दिएर दरवन्दी खुला गरिदिन आग्रह गर्‍यौं तर उनी आएनन्, नआएपछि प्रदेश सरकारलाई प्रक्रिया अगाडि बढाईदिन पत्र पठाएका हौं ।’ गिरीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार ७ दिने सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालयको ७ दिने सूचनामा भनिएको छ, ‘तपाई छविराज गिरी पाल्पा अस्पताल तानसेनको पत्र तथा दैनिक रुपमा सोही अस्पतालबाट प्राप्त हाजिरी विवरण अनुसार सम्बन्धित कार्यालयबाट विदा स्वीकृत नगराई मिति २०७६/११/०२ देखि हालसम्म पनि अस्पतालमा उपस्थित नभएको र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लकडाउनको समयमा समेत अनिवार्य उपस्थितिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पटक–पटक भएको निर्देशन समेतलाई बेवास्ता गरेको भन्ने व्यहोरा बुझिन आएकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ बमोजिमको काम गरेकोमा तपाईलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउनु नपर्ने वा बर्खास्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण सहित उपस्थित हुनुहोला । अन्यथा तपाईलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०७७/०३/१८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’