दुर्गा प्रसाद  अर्याल

वि.स. २०१५ सालमा पहिलो पटक आमनिर्वाचन पछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेपाल आज करिव सात दशक पुरा गर्दै गर्दा यसले जनभावना, राष्ट्रभावना अनुरुप कार्य गरेको छ या छैन् यसको नेपालमा औचित्य र भूमिका माथि प्रश्न उत्पन्न हुँदै गएका देखिन्छ । आरोप प्रत्यारोप ,व्यक्तिगत इगो व्यक्त गर्ने ,सत्ता परिवर्तन र स्वार्थको राजनीतमा रुमालिएको संसद पञ्चायती शाशन व्यवस्था हुँदै जेनजी आन्दोलन पछि युवाको हातमा शाशन व्यवस्था आइपुग्दासम्म पनि खासै सकरात्मक सन्देश दिन सकेको देखिदैन् ।  औचित्यहिन ,अर्थहिन छलफलमा संसदका महत्वपूर्ण समय वेथित भएकै कारण गणतान्त्रिक शाशन व्यवस्था अभ्यासको करिब दुई दशक बढी समय  हुँदा सम्म पनि महत्वपूर्ण कानुन निमार्णमा  प्राथमिकता पाएको देखिदैन् । जन समस्या , राष्ट्र भावना अनुरुप संसदीय कार्यशैलीको अभ्यास नहुँदा आम जनतामा भने संसद र सासद प्रतिको आस्था र विश्वासमा ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । आम जनताको चासो यसैमा छ संसद संसद जस्तो कहिले होला ? सासद सासद जस्ता कहिले बन्लान् ? नाम मात्रको जनप्रतिनिधि कहिले सम्म भनिरहने ? व्यवस्था परिवर्तन भयो शासन व्यवस्था युवाको हातमा पुग्यो , जेष्ठ नागरिकले भरिने संसद कक्ष युवा संसदले भरिए तर कार्यशैली भने उस्तै विगतलाई सम्झाउने । यहाँ संसद ,सांसदको कार्य प्रवृत्ती र  यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।
पृष्ठभूमि :
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताबाटै निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरु मिलेर सरकार बनाउने ,ऐन नियम बनाउने तथा सुशासन स्थापित गर्ने सर्वोकृष्ट संस्थालाई संसद भन्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्था कहिले र कहाँ बाट भयो भन्ने कुरामा आधिकारिक प्रमाण नभेटिएता पनि करिव ११ औं शताब्दी तीर उबचष्mिभलत शब्दको प्रयोग अजबलकयमभ च्यबिलम भन्ने लेखमा प्रयोग भएको मानिन्छ । फ्रेन्च भाषाको पाली शब्दबाट उबचष्बिmभलत भएको मानिन्छ । जसको अर्थ हुन्छ कुरा गर्ने पसल  । सर्वप्रथम प्रजातन्त्रको सुरुवात प्राचीन ग्रीसबाट भएको कारण त्यहीबाट नै संसदीय व्यवस्था सुरुवात भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ तर आधिकारिक रुपमा भने प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात र असल अभ्यास गरेको  बेलायतबाट भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संसदीय व्यवस्था र संसदीय सर्वोच्चताको पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने देशको रुपमा श्रेय पनि बेलायतलाई नै जाने गर्दछ । नेपालमा यसको अभ्यासको चर्चा गर्दा, नेपालमा वि.स. २००७ सालमा पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएसँगै संसदीय साशन व्यवस्थाको अभ्यासको मार्ग तयार भएको देखिन्छ भने करीब ७ बर्षको पर्खाइपछि वि.स. २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन पछि केहि समय यसको अभ्यास भएता पनि वि.स २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता नियन्त्रण लिई पञ्चायती साशन ब्यवस्थाको सुरुवातसँगै यो व्यवस्था केहि समय अवरोध सिर्जना भएता पनि  करीब २ दशकको राजनीतिक उथलपुथलसँगै वि.स २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि विकास भएको राजनीतिक घटना क्रमसँगै यस व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा विकास भएका घटनाक्रमले साशन व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि संसदीय व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाएको देखिन्छ । हाल तीन तहको सरकारको संरचना भएसंगै तीन वटै तहमै संसदीय अभ्यास भएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलन पछि विकास भएको राजनीतिक घटना क्रम र केहि बर्ष अगाडि नै भएको अप्रत्यासित आमनिर्वाचनले संसदमा युवा सासदको संख्याले बाहुल्यता पायो पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दलबाट युवा नै निर्वाचित भए तर केहि महिना अगाडिबाट सुरु भएको संसदको बैंठक हेर्दा खासै आशा लाग्दो लक्ष्यणहरु देखिदैन् । देश र जनतामा केन्द्रीत हुनु पर्ने संसद  विभिन्न वहाना र विषयलाई लिएर नियमित सञ्चालन हुन् सकेको देखिदैन् । यसमा अग्रस्थानमा देखिन्छ आफूलाई नयाँ भन्ने श्रमसंस्कृती पाटी र अन्य केहि भने अर्को तर्फ सत्ता पक्ष संसदको गतिरोध अन्त्यमा मौन देखिन्छ । राजनीतिक सौदाबाजी , ब्यक्तिगत इगो पोख्न र अप्रत्यक्ष लेनदेनका लागि गरिने यस्ता क्रियाकलापले तत्कालका लागि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर प्राप्त भएता पनि कतै यसले संसद ,सासद र संसदीय व्यवस्था माथि जनमानसमा नमेटिने नकारात्मक छाप पर्ने देखिन्छ भने कतै यस्तै कार्यले निरन्तरता पाईरहने हो भने विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिने संसदीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । क्रान्ती पछिको नेपालको ससदको गतिविधि निराशाजनक दिशामा गएको देखिन्छ । विगतमा घिनलाग्दो संसदीय क्रियाकलापका कारण पुराना राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व प्रति जनतामा आक्रोस उत्पन्न भएको र अहिलेको जनआदेश त्यसैको परिणाम थियो तर यस बारेमा नयाँ पुरान दल सचेत देखिदैनन् ।  

संसदले गर्नुपर्ने के, भैरहेको छ के ?

संसदले आईमाईलाई लोग्ने मानिस र लोग्ने मान्छेलाई आईमाई बनाउनु बाहेक सबै बनाउन सक्छ भनि सर्बोच्च महत्व दिइएको पाईन्छ । यति महत्वपूर्ण भूमिका रहेको संसदको भने नेपालमा अभ्यास सन्तोषजन अवस्थामा देखिदैन् । नेपालको संसदले भने न हिजो ,न आज जनताको हितलाई सर्वोपरी राखि काम गरेको देखिदैन् । संसद सञ्चालन अवधिका धेरै समय राजनीतिक दलहरु बीच आरोपप्रत्यारोप , व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थ परिपुर्तीमा नै अधिकाश समय बेथित भएको देखिन्छ । देश ,जनता , जनहित र जनचासोका विषयमा गहन छलफलमा केन्द्रीत हुनुपर्ने संसद लामो समय गति लिन सकेको देखिदैन् । महत्वपूर्ण ऐन प्रयाप्त छलफल विना र संसद बाहिर अध्यादेशमार्फत आएको देखिन्छ ।
निष्कर्ष :
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था मानिने संसदीय शासन प्रणाली नेपालमा दिनप्रती दिन कमजोर हँुदै गएको छ । यसमा सरोकारवाला बिच बहस जरुरी हुँदै गएको छ ।   आवश्यक नीति तथा कानुन निमार्णमा केन्द्रीत हुनुपर्ने संसद विगतदेखि वर्तमानसम्म आईपुग्दा सकरात्मक सन्देश दिन सकेको देखिदैन् । जिम्मेवार राजनीतिक दलले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भने सत्ता पक्षले पनि पेलेरै जाने  रणनीति त्याग गरि जिम्मेवार हुनु जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो समय संसदको आस्था र गरिमालाई जोगाई राख्न नसक्नु सरकार र राजनीतिक दलको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी हो । अब यसो हुनुहुँदैन् संसदलाई संसद जस्तो र सासदलाई सासदजस्तो बनाउनु पर्दछ । बजेट सक्ने थलोबाट रुपान्तरण गरी यसलाई जनता र देशप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा नेपालको संसदीय अभ्यासलाई संसद जस्तो बनाउन सकिने थियो की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)