वर्तमान सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । साविकमा सातामा शनिबार मात्र बिदा हुने गरेकोमा अब आइतबार थपिएको छ । पहिलो नजरमा यो निर्णय आकर्षक, कर्मचारीमैत्री र आधुनिक कार्य–संस्कृतिसँग मेल खानेजस्तो देखिन्छ । विश्वका धेरै देशमा ‘फाइभ डे वर्किङ’ प्रणाली सफलतापूर्वक लागू भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यही अभ्यास अपनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, कुनै पनि निर्णयको प्रभाव त्यसको कार्यान्वयन र स्थानीय सन्दर्भसँगको अनुकूलतामा निर्भर हुन्छ ।

इन्धन संकट टार्न चालिएको यो कदम कति फलदायी हुन्छ भन्नेमा प्रशस्त संशय छन्। नेपालमा यसअघि वि.सं. २०५६ र २०७९ सालमा पनि दुई दिने बिदाको अभ्यास गरिएको थियो,जुन व्यावहारिक कठिनाइ र प्रभावकारिताको अभावले क्रमशः दुई वर्ष र एक महिनामै खारेज भएका थिए । विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा पुनः त्यही निर्णय दोहोरिनु नीतिगत कमजोरीको संकेत हो । सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुअघि गहन अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापक परामर्श गर्नु आवश्यक थियो । सेवाप्रवाहमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक गतिविधिमा आउने परिवर्तन, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दूरदराजका नागरिकमाथि पर्ने असरबारे विस्तृत विश्लेषण हुनुपथ्र्यो । तर, निर्णय प्रक्रियामा यस्ता आधारभूत पक्षहरू पर्याप्तरूपमा समेटिएको देखिँदैन । जुन कार्यन्वयनमा थुपै्र चुनौतीरु छन । बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खुल्ने नियम बनाईको छ । घरायसी काम र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने चटारोका बीच बिहान ९ बजे कार्यालय वा अदालत पुग्नु कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि सकसपूर्ण छ । अर्को तर्फ इन्धन बचतको लागि भनिएको छ । जुन वास्तविक बचत जनताको व्यवहारमा भर पर्छ । यदि बिदाको दिन नागरिकहरू घुमफिरमा निस्किए वा निजी सवारीको प्रयोग बढाए भने इन्धन खपत घट्ने साटो उल्टै बढ्नसक्छ । तसर्थ यस्तो  निर्णय गर्नु अघि व्यापक अध्ययन, परीक्षण र परामर्श अपरिहार्य गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउने दिशामा लाग्नु नै अहिलेको लागि व्यावहारिक हुन्छ ।