देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति निराशाजनक छ । संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक भइसक्दा पनि मुलुक सत्ता समीकरण, हेरफेर र सरकार गठन–पुनंर्गठनमा अल्झिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, बेरोजगारीजस्ता समस्याहरु हल गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेकोमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले बहुमतको सरकार छ । मुलुककै ठूला दुई दल नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा आमजनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सरकारदेखि संसदसम्मका कामकारवाहीले आशा जगाउन नसक्दा आमनागरिकमा राजनीतिक दलदेखि नेताप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । वर्तमान सरकारहरूसँग नागरिक आकांक्षा चुलिनु स्वाभाविक थियो । बहुमत रहेको संघीय सरकार गठन हुनुले आमनागरिकमा राजनीतिक स्थिरताको बहालीसँगै देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने आशा भए पनि यतिका समयसम्म उल्लेखीय काम हुन नसक्दा निराशा बनेका छन् । सरकारले आफ्नो काम–कारबाहीबाट जनतालाई आशावादी बनाउन नसक्नु दुखद् हो । आखिर सरकारले किन सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको हो ? सरकारलाई काम गर्न के–के तत्वले दिइरहेको छैन ? प्रतिपक्षी दलले दाबी गरेजस्तो बिचौलिया, कमिसनखोरको घेराबन्दीले गर्दा सरकारले काम गर्न नसकेको हो त ? नभए दुई तिहाइ सरकारले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्नुको कारण जनता जान्न–बुझ्न पाउनुपर्दछ । सरकार असफल भएको अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने भए पनि सफल हुने दिशामा समेत अघि बढिरहेको छैन । सकारात्मक केही पनि छैन भन्ने होइन, तर नकारात्मक बढी भएको अवश्य हो । यस्तो अवस्थामा संघीयता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधीहरुले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् । परिर्वतनको अनुभूति गर्न नसक्ने र व्यवस्था विरोधी स्वर पनि आकर्षण लाग्ने अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? यो स्थिति आउनु बडो दुःखद हो । यसर्थ नागरिकको निराशालाई चिरेर आशा जगाउनतिर सरकार उन्मुख हुन जरुरी छ ।