पाल्पा, कृषि, उद्योग र पर्यटन उच्च प्रथामिकतामालुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याएको छ । उसले मुख्य यी तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको हो । यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६ करोड रुपैयाँले कम हो ।

विनियोजन बजेट मध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, उद्योग र पर्यटनका क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा कृषि र सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व र दीगो विकासका लागि ४ अर्ब ७२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्य बजेटमा रहेको छ । गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल र मत्स्य भुरा उत्पादनमा जोड दिँदै यस्ता कार्यमा संलग्न समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कपिलवस्तुमा बागवानी केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने अर्घाखाँचीस्थित बाख्रा स्रोत केन्द्रको क्षेत्र विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङरिक उत्पादनमा रुपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा प्रदेशलाई पूर्ण प्राङरिक प्रदेश बनाइने छ । जसमा पहिलो चरणमा रुकूम (पूर्व),रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पाबाट विशेष अभियान सुरु गर्ने जसका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ भने व्यावसायिक करार खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ भन्ने  मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै एक हजार ५ सय व्यावसायिक कृषको फर्ममा पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन एक करोड १७ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले उद्योग  क्षेत्रका लागि १ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन प्रशिक्षणसहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४ करोड ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटले कृषि, उद्योगबाहेक पर्यटन क्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको नीति लिने बजेटमा भनिएको छ । यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने गरी बजेट छुट्याइएको छ । उद्योगको विकास तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट छुट्याइएको छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउन ‘लुम्बिनी विकास प्राधिकरण’ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ‘लुम्बिनीमा पाइला टेकौँ’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । पाल्पाको रानीमहल, गुल्मीको रेसुङ्गा, रुपन्देहीको जितगढी तथा नुवाकोटगढी, बाँकेको बागेश्वरी, दाङको छिल्लीकोट, बर्दियाको ठाकुर बाबा, प्युठानको स्वर्गद्धारी, अर्घाखाँचीको पाणिनी र सुपादेउराली, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को बर्दगोरिया, पाल्ही भगवती, रोल्पाको जलजला, कपिलवस्तुको  जगदीशपुर ताल एव शिवगढी, रुकुम (पूर्वी भाग) को मैकोट लगायतका महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थलहरुको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।