राम कार्की

कोभिड–१९ महामारीका कारण धैरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको र अहिले त्यहाँ लाखौ नेपालीहरुले आश्रय लिइरहेका छन् । वास्तवमा जहिले पनि विपदमा ओत लाग्ने आश्रय हुन् सामुदायिक विद्यालय । त्यसैले सदाझै अहिले पनि ती विद्यालयले धर्म निर्वाह गरेकै छन् । पछिल्ला दिन कोभिड महामारीको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र यस्तो विषम परिस्थितिमा कथम कदाचित लकडाउन हटाइयो भने पनि केही समय क्वारेन्टाइन बनाइएका ती विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने संभावना न्यून छ । अर्कोतर्पm चैत्र ६ गतेदेखिको एसइई परीक्षा दिन ऋण, धन गरेर गाउँबाट परीक्षा केन्द्रस्थल पुगी जेनतेन डेराको प्रवन्ध गरी परीक्षाको तयारीमा जट्दै गर्दा एकाएक पूर्व सन्ध्यामा परीक्षा स्थगित गरिएपछि निरास हुँदै घर फर्केका विद्यार्थी करीव तीन महिना यता परीक्षाको अन्यौलता, दुविधाका बीच आफ्नो भविष्य प्रति चिन्तित रहदै परीक्षा तालिकाको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । यस्तै कक्षा ११/१२ लगायत विभिन्न तहका परीक्षा पनि स्थगित रहेकाले ती विद्यार्थीहरु समेत अनिश्चितताको भुमरीमा रुमलिएका छन् ।

बाल मनोविज्ञानलाई मनन् गर्ने हो भने परीक्षालाई अत्यन्त तनावका रुपमा लिने र बाललालिकाहरु बेचैन रहने गरेको अनुभव सबैजसो अभिभावकहरुसँग छ नै । यतिवेला परीक्षाको तनावमा नरहने विद्यार्थी र विद्यार्थी विनाको परिवार कम नै होलान् । यसप्रकार कोभिड–१९ महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको असरले अभिभावक र विद्यार्थी अत्यन्त चिन्तित रहेता पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस विषयमा प्रस्ट धारणा राख्न सकेको छैन । अब यस मन्त्रालयले एसइई र कक्षा ११ को परीक्षा मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक परे कानून संशोधन लगायतका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्ने वा पूर्ववत रुपमा समय अनुकूल भएपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्यसको निक्र्यौल गरी विद्यार्थी, अभिभावकलाई आश्वस्त पार्नु पर्दछ । कक्षा १२ लगायत अन्य तहका विद्यार्थीहरुको हकमा परीक्षा तालिकाको संभाव्यताका विषयमा प्रस्ट पार्न सकिएमा विद्यार्थीहरुले परीक्षा तनावका साथै आफ्नो भविष्यका सपनाको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने छन् ।

यसै बीच आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा माध्यमिक तहसम्मका निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार समेतका जिम्मेवारी दिने व्यवस्था र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोशिएसन (एन प्याब्सन ) लगायतले आपूmखुसी विद्यार्थी भर्ना शुरु गर्ने विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा वर्ग विभाजन पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ । किनकी यस्तो व्यवस्थाले निजी विद्यालयलाई मालिक र सामुदायिक विद्यालयलाई उसको मातहतको कारिन्दा बनाउन सक्दछ, यसले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीहरुको मानमर्दन मात्रै गर्ने छैन की शिक्षा क्षेत्रमा सामन्ती संस्कारयुक्त मुखिया प्रवृति मौलाउने छ । साथै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय जिम्मा लगाउनु भनेको राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउन पर्ने संवैधानिक हकबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्नु तथा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्नवाट पञ्छिन खोज्नु हो, जुन समाजवादी सरकारको चरित्रसँग पटक्कै मेल खाँदैन ।

नेपालमा २९ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा ५५/५६ लाख बालवालिकाहरुले अध्ययन गर्दछन् । कथम कदाचित शहरका नाम कहलिएका विद्यालयमा भर्चुयल क्लास लिन थालियो र विद्युत, इन्टरनेटको पहुँच बाहिर दुरदराजका ती लाखौं विद्यार्थी पठनपाठन गर्ने अवसरवाट वञ्चित भए भने ती बालबालिकालाई कस्तो मानसिक असर पर्ला ? त्यसो हुँदा उनीहरुको हक अधिकार हनन् हुदैन र ? विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएर उनीहरुलाई मात्र अध्ययनवाट वञ्चित गर्दा विभेद हुदैन र ? त्यसैले शहरका साथै दुरदराजका विद्यार्थीले पनि पठन–पाठन गर्न सक्ने प्राविधिक तयारी समेत गरेर देशभरीका सबै विद्यालयमा एकसाथ पठन–पाठन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने छ ।

अर्को तर्फ मोफसलका जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर उदाहरण प्रस्तुत भइरहेका छन्, ती विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु अवस्था छ । कैयौँ अभिभावकहरुले आप्mना सन्तानलाई निजी विद्यालय छोडाएर सामुदायिक विद्यालयमा पठन–पाठन गराउने ट्रेण्ड बढ्दै जान थालेको छ । तर सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण शिक्षकहरुको मनोवल गिर्ने, अभिभावकहरुमा नकारात्मक असर पर्ने र विद्यार्थी संख्या घट्ने जस्ता असर देखा पर्न सक्ने छन् । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालय धरासयी बन्दै जाने देखिन्छ । त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयलाई बचाउन निजी विद्यालयलाई जिम्मा लगाउने निर्णयेबाट पछि हट्नु नै सबैको हितमा हुने छ ।

वास्तवमा शहरी र ग्रामीण दुरदराजमा रहेका विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो खाडल रहेको छ, वर्षौ अघिको शैक्षिक स्तरमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन, हरेक वर्षका एसइई परीक्षाको परिणाम पनि निरासाजनक छन् र गरीव, निमुखाका सन्तानले पठन–पाठन गर्ने विद्यालयका रुपमा रहेका छन् सामुदायिक विद्यालय । यसो हुनुमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, शैक्षिक सामग्री, फर्निचर, विषयगत शिक्षक, सिकाई पद्धती, नविन प्रविधि, प्रशासनिक व्यवस्थापन आदिसँग सम्वन्धित समस्या एवं चुनौती कारक छन् । यी समस्यासँग राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व परिचित छ नै, तर विद्यालयका वार्षिक कार्यक्रम चहारेर वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, व्यवसायिक शिक्षाका बारेमा चर्काे भाषण छाट्ने तर त्यसबारे ठोस नीति, कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यमा चुक्ने प्रवृति शैक्षिक सुधार हुन नसक्नुमा जिम्मेवार छ । तसर्थ राजनैतिक नेतृत्व झिना मसिना कुरामा अल्झने होईन की शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि समय सापेक्ष नीति, योेजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ, तब मात्र शहर र गाउँका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा व्याप्त विभेद अन्त्य गर्न र सबै विद्यार्थीलाई समान, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षित गर्न सफलता प्राप्त हुन सक्ने छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कमजोर होइनन्, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उर्तीण गरेका, लामो अनुभव, तालिमले खारिएका शिक्षकहरु अध्यापन कार्यमा अहोरात्र खटेका छन्, ती शिक्षकहरुको मनोवल बढाउन उत्प्रेरित गर्न सक्ने प्रशासिनक व्यवस्थापनको पक्षमा केही चाहिं कमी कमजोरी अवश्य छ । यी कमजोरी हटाएर सामुदायिक विद्यालयलाई सवलीकरण गर्ने, शिक्षकहरुको उत्प्रेरणा जगाउने खालका थप योजना, कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । आशा गरौ, धनी–गरीव, शिक्षक, कर्मचारी, राजनैतिककर्मी, व्यापारी, उद्योगपत्ति लगायत सबै वर्गका सन्तानका लागि ज्ञानको केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण हुने छन् सामुदायिक विद्यालय ।(लेखक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व डिआइजी एवं पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश (ख) का प्रदेश सांसदका उम्मेदवार समेत हुन् ।)