स्वास्थ्य बीमा भन्नासाथ सरकारले नागरिकको उपचारका लागि ल्याएको राम्रो कार्यक्रम भनेर बुझिन्छ । तर सुरु भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि यो कार्यक्रमले लय समात्न सकेको छैन । बरु समस्यै समस्यामा जकडिएको छ । सरकारले २०७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रम आमनागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको भए पनि पछिल्लो समय गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ । सेवा विस्तार र जनविश्वास बढाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने यो कार्यक्रम नीतिगत अस्थिरता, कमजोर व्यवस्थापन र पर्याप्त सरकारी प्रतिबद्धताको अभावका कारण विवादको केन्द्रमा परेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हालै ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारको सीमा तोक्ने निर्णय गरेपछि यो कार्यक्रम नै असफलताको बाटोमा हिडेको होकि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।  

प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेर वार्षिक १ लाखसम्म उपचार पाउने आश्वासनसहित शुरु गरिएको यो कार्यक्रममा बीचमै सेवा कटौती गर्नु नागरिकप्रतिको अन्याय हो । बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै क्यापिङलाई ‘सुधार’को नाम दिएको छ । तर वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदा त्यसको मूल्य नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुखद् हो । सरकारले वास्तविक समस्या पहिचान नै नगरी सेवा कटौती गर्नु राम्रो होइन । पर्याप्त बजेट नहुनु ,भुक्तानी समयमै नहुँदा अस्पतालहरू संकटमा पर्नु र सफ्टवेयर तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको यथार्थलाई सुधार नगरी सेवा कटौती गर्नु समाधान होइन, थप समस्या पन्छाउने काम मात्र हो । सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर सेवालाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी बनाएर लैजान आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य बिमा नेपालका लागि विकल्प होइन, बाध्यता हो । यसले धेरै पिछडिएका वर्गलाई राहत दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्य सेवामा राज्यको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नहुने हो भने आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारले मात्रै उपचार गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व कम गर्ने र आर्थिक रूपमा कमजोरले पनि उपचार पाउने सुनिश्चितता गर्नका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चाहिएको हो । यसको प्रभावकारिता चाहिएको हो । यो अति आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमामा खेलवाड गर्नु भनेको नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्नु हो । तसर्थ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सफल बनाउने  दिशामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।