आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर डिजिटल सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका उत्तेजक सामग्रीले चुनौति बढेको हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह, घृणात्मक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारले कुनै पनि बेला उत्तेजना भड्किन सक्ने जोखिम देखिएको छ । कहिले, कहाँ, के हुन्छ भन्ने अनिश्चितताले सुरक्षा चुनौती थप गहिरिएको पाइन्छ ।

डिजिटल प्रविधिले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भेटघाटका अतिरिक्त फेसबुक, भाइबर, युट्युब, टिकटक, ह्वाट्सएपको प्रयोगले राजनीतिक परिदृश्यलाई विस्तारै भूगोलबाट भर्चुयलतिर मोड्दै लगे पनि सुरक्षा चुनौति भने बढेर जानु चिन्ताको विषय हो । कुनै एक व्यक्ति वा समुदायको स्वार्थमा तयार पारिने डिजिटल सामग्रीले  सबैतिर छरपष्ट हुने र सबैलाई हो कि जस्तो पार्ने गरी अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनगुमगन गर्न आवश्यक छ । यस्ता गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा जोखिमको विश्लेषण गरी थप जनशक्ति परिचालन गरेको बताए पनि डिजिटल प्रयोग गरी विभिन्न भ्रम फैलाउने काम भने रोकिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रवाह हुने गलत सूचनाले मतदातालाई थप भ्रम फैलाएको छ । चुनावलाई आफ्ना पक्षमा राख्न यस्ता गलत र भ्रामक सूचनाको प्रयोग हुनुले चुनाव माथि प्रश्न उठ्ने गर्दछ । त्यतिबेला सुरक्षा निकाय पनि यस प्रकारको डिजिटल चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तयार रहनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले विशेष सफ्टवेयर र साइबर सेल गठन गरेर यस्ता भ्रामक सूचना फैलाउने तत्वलाई तत्काल पहिचान र नियन्त्रण गर्ने योजनालाई प्रभावकारी हिसाबले र कठाइका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । यसो भयो भने मात्र चुनाव निष्पक्ष, पादर्शी हुन सक्छ । अन्यथा निर्वाचनमा धाँधली र हुलदङ्ग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ सरकार र सम्बन्धित निकायले डिजिटल सुरक्षालाई कडाईका साथ अनुगमन गर्न जरुरी छ ।