रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका फोक्सिङमा दलित युवा गैरदलितको घरमा पसेको भन्दै १५ सय तिराईएको घटनालाई लिएर जिल्लाका दलित अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कालिगण्डकी फोक्सिङका नेत्र काउछाको घरमा पसेको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी कौशिला परियारका छोरा श्याम परियारलाई जरिवाना गराई जातिय विभेदको घटनाले दलित आन्दोलनलाई चुनौती दिर्दै सिङ्गो दलित समुदाय माथि नै धावा बोलेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । कौशिला परियारकी आमाको गत बैशाख २२ गते मृत्युभएपछि स्थानीय लुग खोलामा दाहसंस्कार गरी मलामीहरु फर्कने क्रममा हावाहुरी र पानी परेको थियो । अत्यधिक पानी परेपछि बाटोमा पर्ने काउछाको घरमा मलामीसहित श्याम परियार ओत लागेर बसेको घटनालाई घर भित्र पसी घर विटालु पारिदिएको भनेर निज श्याम र उनका बुवा धनबहादुर परियारलाई समेत कुटपिट गरी, गालीगलौज र गाउँ निकाला गर्ने धम्की दिई १५ सय रुपैँया जरिवाना गराउँदै घरभित्र पसेको साँचो हो भन्ने व्यहोराको काजत जवरजस्ती हस्ताक्षर समेत गराएको घटनाले आफुहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको कार्यापालिका सदस्य समेत रहेका परिवारको सदस्यमाथि भएको निन्दनीय र अमानवीय घटनाबाट जातिय विभेद भएको छर्लङ्गै भएको ठहर गर्दै त्यस घटनाले नेपालको संविधान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा लगायत राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानून तथा प्रतिवद्धताहरुको मर्म र भावनाको धज्जी उडाएको बताएका छन् । कानुनलई हातमा लिई जघन्य अपराध गर्ने पीडक काउछा तथा यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने कथित स्थानीय केही व्यक्तिहरुलाई समेत जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय अनुसार मुद्दा चलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न गराउन अधिकारकर्मीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।

दलित साझा मञ्चका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष रोम विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति संगठन इन्चार्ज, नेकपाका कृष्ण सुनार, नेपाली कांग्रेस दलित विभाग प्रमुख झविन्द्र विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति संगठनका संयोजक धर्म विश्वकर्मा, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लुम बहादुर सुनार, दलित महिला संघकी कमला वराल, दलित साझा मञ्चका छविलाल विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति संगठन कृष्ण नेपाली, धनेन्द्र विश्वकर्मा, कृष्ण विश्वकर्मा र सीता विश्वकर्माद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा अन्यथा, कडा आन्दोलनमा उत्रने र आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने बताईएको छ ।