देशमा कुनै उथलपुथल आएन भने जेठ १५ अर्थात् भोली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै छ । बजेटको मिति नजिकिँदै गर्दा बजेटमा कुन–कुन विषय समेट्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ भने कस्तो बजेट आउला भन्ने जनचासो पनि उत्तिकै छ । बजेटको अन्तिम तयारी भइरहँदा यसको आकारका विषयमा पनि एकखालको बहस भइरहेको छ । जेठ महिना अर्थसँग सम्बन्धित महिना पनि हो । यो सर्वसाधरण जनताका लागि पनि उतिकै महत्वको महिना हो । त्यो भन्दा बढी महत्व राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री सांसद तथा कार्यकर्ता लागि देखिन्छ । आफ्ना केही योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेशका लागि दौडधुप गर्ने महिना । आमनागरिक र देशको लागि एक वर्षको दिशा निर्देश गर्ने महिनाको रुपमा पनि यसैलाई लिने गरिन्छ । संविधानमै जेष्ठ १५ गते केन्द्र सरकारले बजेट घोषणा गर्ने दिन । सहकारीको रकम अपचलन र यसमा सरकारकै गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै संलग्न रहेको र संसदीय छानबिनको माग राखि काँग्रेस लगाएतका विपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गरिरहेको कारण नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आउनेमा शंका उत्पन्न भएता पनि यस सम्वद्ध निकायहरु बजेट निमार्णको तयारीमा भने लागेको देखिन्छ । देशको वास्तविक अवस्था, जनताको दैनिक जीवनस्तरमा परिवर्तन  तथा बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षलाई ध्यान दिएर यो बर्षको बजेट निमार्ण हुनुपर्ने जनअपेक्षा रहेको देखिन्छ । बढ्दै गरेका जनताका आवश्यकता र अभावलाई टालटुल पार्न विगतमा जस्तो वितरणमुखी, सस्तो लोकप्रियता, असमानुपातिक, राजनीतिक दल केन्द्रीत बजेट नआओस् । निरन्तरताको क्रमभंग गरेर  बजेट आओस । बजेट र यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पृष्ठभूमी :
सरकारको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक घोषणा पत्रको रुपमा रहेको बजेट विशेषतः एक आर्थिक बर्षका लागि सरकारको आय–व्यय सहितको कार्यक्रमहरुको पूर्ण विवरणको रुपमा रहने गर्दछ । फ्रेन्च भाषाको दयगनभतत शब्दबाट द्ययगनभत शब्दको विकास भएको हो । विश्वमा पहिलो पटक बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायती अर्थमन्त्री वालपोलले शुरु गरेका थिए भने पछिल्लो समय हरेक देशहरुले यसैका माध्यमद्वारा देश भित्रका हरेक क्षेत्रका जनतालाई राज्यको स्रोत र साधनको बाँडफाड गर्ने गरेको पाईन्छ । नेपालमा यसको इतिहासलाई हेर्दा राणा साशनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै वि.स. २००८ माघ २१ गतेदेखि औपचारिक रुपमा बजेटको सुरुवात भएको हो । प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले पहिलो पटक संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने वर्तमान समयमा सार्वजनिक खर्चमा दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको कारण पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको आकार पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । गणतन्त्रपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पनासँगै केन्द्रमा मात्रै निमार्ण हुने बजेट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । संविधानमै केन्द्र सरकारले जेष्ठ १५ गते, प्रदेशले आषाढ १ र स्थानीय तहले अषाढ १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएकाले अबको महिना नेपालमा यसैको चहलपहल  देखिन्छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएर हो की? संघले दिएको सिलिङमा रहेर बजेट निमार्ण गर्नु पर्ने बाध्यताको कारण हो की ? आन्तरिक आम्दानीको अभावका कारण हो की ? संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा जुन चासो र जिज्ञासा जनतामा देखिन्छ प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बनाउने बजेटमा भने त्यो चासो देखिदैन् ।

बजेट र नेपालको अर्थतन्त्र :
बजेट निमार्ण र घोषणाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रसँग रहेको हुन्छ । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतमा समयअनुकुल खोजी गर्न नसक्दा नेपालका बजेटहरु आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानमा भरपर्नु परिरहेको देखिन्छ भने यहि कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्र सहज स्थितिमा भने देखिदैन् । संघीयता कार्यान्वयनले थपिएको व्यय भारले यसलाई थप जटील बनाएको देखिन्छ । नेतृत्वकर्ताले अर्थतन्त्र सहज भएको भनेता पनि असहज अर्थतन्त्रका बिच आउने बजेटबाट ठूलो अपेक्षा पनि राख्न सकिदैन् । यसका साथै राजश्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको देखिदैन् भने आम्दानी भन्दा खर्चको अन्तर फराकिलो देखिन्छ । वैदेशिक ऋणको अंश बढ्दै जानु र साँवा व्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था रहेकै देखिन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रबिच आउन लागेको बजेट अर्थतन्त्र सुधार, आम्दानीका थप स्रोतहरुको खोजीमा आउनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । १७ खर्ब भन्दा बढी सिलिङको बजेट नआउने भनाईहरु व्यक्त भइरहेको अवस्थामा बजेटमा राखिने कार्यक्रमहरु विशेषत जनताको जीवनस्तर, दैनिकीमा सुधार र आमजनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने गरी आउनु पर्ने देखिन्छ ।

बजेट निमार्णमा ध्यानदिनु पर्ने पक्षहरु:
– तीन तहका सरकारबिच कार्यक्रमहरु दोहरीने गरी नभई आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा ल्याउनु पर्ने ।
– प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगका लागि प्याकेजमै कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्ने ।
– औद्योगिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम राख्नुपर्ने ।
– युवा शक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोकी देश भित्रै रोजगारीका अवसरहरु थप्नु पर्ने ।
– हरेक नागरिकलाई शुद्घ पिउने पानीको व्यवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्ने ।
– बढ्दो आयातको अंश घटाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– डोजरे विकास अन्त्य गरी श्रमदानमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– विकासको गुणस्तरको मूल्याकंन र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।
– कागजी झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने ।
– मूल्यस्तर र मुद्रास्फिती बढ्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ।
– देशको धरातलमा केन्द्रीत रहेर ल्याउनुपर्ने ।
– वैदेशीक ऋण, अनुदानको अशं बढी हुन नहुने ।
– आधारभुत आवश्यकता र आधारभुत पूर्वाधार निमार्णमा जोड ।
– बजेटमा उल्लेख भएका उद्देश्य ,लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– जनआकाक्षा र जनभावनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– काम अनुशारको भुक्तानी पाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
– आधारभुत आवश्यकताका वस्तुहरुमा करको दर घटेर आउनुपर्ने ।
– विकास बजेटमा नागरिक अनुगमनको व्यवस्था थपिनु पर्ने ।
– समानुपातिक बजेट बाँडफाँडमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

 के भैरहेको छ हुनुपर्ने के त ?
विशेष गरेर गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारले ल्याउने गरेका बजेटहरुको विश्लेषण गर्दाः राजनैतिक प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका साथै बढी मात्रामा तत्काल मनै लोभ्याउने र वा वा पाईने ,मतदाता लोभ्याउने खालका कार्यक्रमलाई समावेश गरेर ल्याउने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रममा यो बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । घाटा बजेटलाई बजेट निमार्णमा उपयुक्त सिद्घान्त मानिन्छ तर यसैलाई टेकेर नेपालमा बन्ने बजेट जनताको जीवनस्तर सुधारमा भन्दा पनि अनुत्पादक खर्च बढाउनेतर्फ केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश हुनुहुँदैन् । राज्य तथा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिनु हुँदैन् । सस्तो लोकप्रियतालाई बढावा दिने गरी विगतमा ल्याईने बजेटले यो वर्ष निरन्तरता पाउनुहुँदैन । यो पटकको बजेटमा यस पक्षमा नियन्त्रण गरेर आउनु पर्दछ । नेपालमा घोषणा भएका बजेट विशेषतः गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र आम जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने कुरामा केन्द्रीत रहेता पनि अपेक्षित परिणाम भने प्राप्त हुन आज सम्म सकेको देखिदैन् । यो हुनुको कारणको खोजी नगरी विगतलाई नै निरन्तरता दिदा खर्च अनुसारको उपलब्धी हासिल हुन सकेको देखिदैन । यस पक्षलाई यस पटक ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

निष्कर्ष:
बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन हो । यो पूर्व तयारी पनि हो । योजना विद्व, विज्ञ, अर्थशास्त्रीसँग सल्लाह र सुझाव लिने तर बजेट निमार्णमा लत्याउने प्रवृत्तिले यो पटक निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवश्यकता र पहिचानका आधारमा कार्यक्रम तय गरेर आओस्, राताराता परिवर्तन भएर नआओस् । यस भन्दा बढी जन्नताको जीवनस्तर, आर्थिक वृद्धि,रोजगारी सिर्जना, प्राकृत्तिक स्रोत साधनको प्रयोग तथा आम्दानीका स्रोत थप हुने पक्षहरुमा जोड दिदै आम जनताको दैनिकी सहज हुने गरी बजेट बनोस् / आओस्  यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)