शेरबहादुर केसी

नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय तहले सकेसम्म नागरिकले मागेका सूचना सहजै दिदैनन् । सूचना लुकाउने प्रवृतिले पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रश्न उठेको छ ।

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले कोरोना महामारीमा गरेको खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि कपिलवस्तु नगरपालिका,३ तौलिहवाका बसन्त बञ्जाडेले २६ जेठ, २०८० मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिए । आयोगले नगरपालिकालाई सूचना उपलब्ध गराउन दुईपल्ट निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले पटकरपटक आदेश दिदा समेत सूचना नपाएपछि उनले २४ पुष, २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रप्रसाद चौधरी र सूचना अधिकारी बृजेशकुमार चौधरीलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन अभियन्ता शारदा भुसालले सूचना अधिकारी तुलसा अर्याल समक्ष निवेदन दिइन् । सूचना अधिकारी अर्यालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेको समयभित्रैै प्रतिवेदन उपलब्ध त गराइन् तर अपुरो र बुझन् नसकिने । सूचना अधिकारीबाट माग गरे बमोजिमको सूचना नपाएपछि भुसालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार, कार्यालय प्रमुखलाई माग भए अनुसारको सूचना पाउँ भन्दै निवेदन दिइन् । ऐन अनुसार, कार्यालय प्रमुख मित्रमणि खनालले निवेदकको माग बमोजिम साताभित्र सूचना उपलब्ध गराउन बेवास्ता गरे । बुटवल उपमहानगरपालिकाले माग गरे अनुसार सूचना उपलब्ध नगराएपछि माघ २५ गते भुसाल राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएकी छन् । भुसालका अनुभवमा स्थानीय तहमा सहजै सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यास छैन् । सूचना नागरिकको अधिकार हो भन्ने नबुझेकाले सहजै माग गरेको सूचना पाइदैन् । स्थानीय तहमा सूचना माग्दा कतै नदिएकाले र कतै अपुरो दिएकाले उनले यो वर्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ५६ वटा पुनरावेदन निवेदन दिएकी छिन् । बञ्जाडेको भनाईमा, सूचना माग्ने काम दुःख दिनका लागि हो भन्ने ठान्छन् कर्मचारी ।

स्थानीय तहका उजुरीको चाङ
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालका अनुसार, आयोगमा परेका पुनरावेदन मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ सय ५३ मध्ये ५ सय ४५, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा परेका १ हजार ८३ मध्ये ८ सय ५१ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा परेका १ हजार ६८ मध्ये ७ सय ७५ पुनरावेदन निवेदन स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । २०७२ मा संविधान बनेपछि मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली विधिवत रुपमा स्थापना भयो ।

संविधानले स्थानीय तहलाई विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्र मानेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये नागरिकसँग आधारभूत रुपमा जोडिएको स्थानीय सरकार हो । संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार २०७४ सालमा भएको चुनावपछि स्थानीय तहमा राजनैतिक नेतृत्व स्थापित भयो । त्यसपछि स्थानीय तहले संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास गरे । स्थानीय तहले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गर्दैछन् । स्थानीय सरकारको रुपमा अभ्यास गरेको सात वर्ष पूरा गर्दै गर्दा पारदर्शी र खुला हुने संस्थागत अभ्यास कमजोर पाइन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक अभ्यास नहुकुँदा स्थानीय तह पारदर्शी र सुशासनमा कमजोर छन् भन्ने देखिन्छ, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्द भन्छन् । बागचन्दका भनाईमा, स्थानीय तहको राजनैतिक नेतृत्व सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनप्रति सचेत छैन्, कर्मचारी संयन्त्र बुझेर पनि बेवास्ता गर्दै पुरानै मानसिकतामा अघि बढ्न खोज्दैछ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमले २०७४ सालमा गरेको एक अध्ययन अनुसार मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये १९८ ले मात्र सूचनाको हकलाई आत्मसात गरेका छन् । सूचनाको हक कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था पाइएपछि फ्रिडम फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहालले स्थानीय तहबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई २०७४ चैत ४ गते आदेश दिएको थियो । दाहालका भनाईमा, सूचना नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न पालिकाहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । सूचना अधिकारीको काम प्रभावकारी छैन् । ‘स्थानीय तहको बजेटको खर्च र लेखापरीक्षण विवरण पाउँन कठिन छ, उनले भने ।’

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन-२०६४ मा हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना वर्गिकरण गर्नुपर्ने, सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने र सहजै बुझ्न सकिने भाषामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई इमान्दारीपूर्वक व्यवहारमा उतार्न हरेक कार्यालयले वेबसाइट अनिवार्य बनाउनुपर्ने, वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको इमेल ठेगाना र मोवाइल नम्बर राखेर सम्पर्कलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ । तर कतिपय स्थानीय तहको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क ठेगाना नै भेटिदैन् । जस्तै, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका, रूपन्देहीको मर्चवारी र कोटहीमाई गाउँपालिका ।

धेरै पालिकाले अभिलेखीकरण व्यवस्थित राख्ने र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा भएको अभिलेख जिम्मा लगाउने गरेका छैनन् । सूचना अधिकारीको जिम्मा लिएका कर्मचारी लामो विदा बसेमा, सरुवा भइ अन्यत्र गएमा र जागिर छाडेमा गर्दै आएको कामको बारेमा नयाँ जिम्मेवारी लिने व्यक्तिलाई जानकारी गराएर जाने परिपाटी बस्न सकेको छैन् । सूचना अधिकारीले कार्यालयको अरु काम पनि गनुपर्छ । अरु कामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा पहिले भए गरेका कामको जानकारी गराएर हस्तान्तरण गरिन्छ तर सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित विषयलाई बेवास्ता गरिन्छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकामा १७ माघ, २०८० देखि सूचना अधिकारी छन्, विजय अधिकारी । त्यसअघि पाँच वर्ष सूचना अधिकारी रहेका दिपेन्द्र कुमार कुर्मी जागिर छाडेर गए । उनले छाड्दा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित जानकारी हस्तान्तरण गरेनन् । ‘पहिले के भयो, कतिले सूचना मागे भन्ने जानकारी दिन सकिन्न । त्यसअघिको कामको अवस्था बारे मलाई हस्तान्तरण गरिएन्, अधिकारीले भने ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी अर्याल १६ माघ देखि ३० फागुन,२०८० सम्म बिरामी बिदा लिइन् । उनी उपमहानगरपालिकाको समाज कल्याण तथा आर्थिक विकास महाशाखा र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुख समेत हुन् । उनले सम्हाल्दै आएको आर्थिक विकास तथा समाज कल्याण महाशाखाको जिम्मेवारी विजय भुर्तेल र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखाको जिम्मेवारी दामोदर ज्ञवालीले सम्हाल्ने गरी कार्यालय प्रमुखले तोके । तर सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीका बारेमा कुनै निर्णय भएन् ।

हरेक सार्वजनिक निकायले गरेका काम तीन, तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ बनाइएको छ । निर्देशिकामा २० प्रकारका सूचना सचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने र सूचनाको बर्गिकरण ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ । धेरैजसो कर्मचारीले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीलाई काम गर्ने अवसरका रुपमा नबुझी हाकिमले भिराइदिएको ‘बाध्यताको भारी’ को रुपमा बुझेका छन् । कुरा गरेका एक दर्जन पालिकाका सूचना अधिकारीले बाध्यताको बोझ भएको बताए । उनीहरूले सूचना अधिकारीलाई कार्यालयबाटै सहयोग नभएको बताए । सूचना अधिकारीलाई साधनस्रोत दिने र काम गर्ने वातावरण कार्यालय प्रमुखले तयार नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यालय प्रमुखले कार्यालयका सबै शाखालाई अनिवार्य भए गरेका काम नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने धेरै काम गर्न सकिने उनीहरूको भनाई छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थित अभिलेख नरारख्ने प्रवृतिले सूचना अधिकारीको काममा बाधा भएको छ । स्थानीय तहमा अभिलेखिकरणको समस्याले काम गर्न अप्ठारो भएको रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रोमलाल पुरीले बताए । पहिले अभिलेखीकरण व्यवस्थित नराख्दा पुराना अभिलेख भेटिदैनन्, बल्ल अभिलेख व्यवस्थित राख्ने परिपाटीको शुरुवात भएको छ, उनले भने । सूचना अधिकारीले गर्ने काम बारे जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीलाई क्षमता विकास तालिमको अभाव छ ।

फितलो अनुगमन संयन्त्र
सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका,२०७६ ले सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन इकाई रहने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला अनुगमन इकाईको सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र सदस्य सचिवमा जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अनुगमन इकाईले सार्वजनिक निकायबाट जिल्लास्तरमा भएको सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रदेश अनुगमन इकाईमा पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्य रत्नप्रसाद मैनालीका अनुसार, आयोगले सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कतिपय अधिकार प्रत्योजन गरेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) अनुसार, तीनरतीन महिनामा स्वतः प्रकाशन, नियमित प्रकाशन गर्न सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,२०६५ को दफा ३ को ख मा सार्वजनिक निकायमा परेको सूचनाको माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विषयलाई तीन, तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायमा पर्ने निवेदन र सो बमोजिम सूचना उपलब्ध गराइएको वा इन्कार गरिएको विवरणको छुट्टै अभिलेख राख्न आदेश दिने अधिकार आयोगले प्रमुख जिल्ला जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/०८० अनुसार, आयोगले प्रत्यायोजन भएको अधिकार कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्दा केही काम भएको तर अधिकांश काम भएन् । प्रतिवेदनका अनुसार, स्थानीय तह सहितका सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोके, नतोकेको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले अनुगमन गरेको, नियमित रुपमा सूचना अधिकारीको बैठक बस्ने गरेको, स्वतः प्रकाशन गर्ने काम र अनुगमन कार्यहरू अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको उल्लेख छ । आयोग सदस्य मैनालीका भनाईमा, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोे नेतृत्वमा रहेकोे समितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएपनि अनुगमनको प्रतिवेदन आयोगमा पुगेको छैन् । सूचनाको हक सम्बन्धी जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव रहेका जिल्ला हुलाक कार्यालय, रूपन्देहीका प्रमुख ऋषिकेशव रेग्मीले जिल्ला अनुगमन समिति क्रियाशिल नभएको बताए । अनुगमन समितिले काम गर्न सकेको छैन् । अनुगमन गर्न छुट्टै बजेट नहुँदा समस्या छ, उनले भने ।

स्रोत अभावले पनि समस्या
राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच वटा पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सूचनाको हकका बारेमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, बाजुराको बडीमालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका र नुवाकोटको तादी गाउँपालिकामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ४ सय ७ सहभागी थिए । त्यसैगरी, दोलखा, अछाम, मुस्ताङ, पाल्पा, लमजुङ, गोरखा र नुवाकोटमा अन्तरक्रिया भए । ती अन्तरक्रियामा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण गरी १ हजार १२ जना सहभागी थिए । सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने राष्ट्रिय सूचना आयोगका अधिकारीहरू साधनस्रोतको अभावले काम गर्न कठिनाई भएको बताउँछन् ।

सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी प्रयाप्त अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रम र अनुगमनका लागि बजेट अभाव रहेकोे उनीहरुको भनाई छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल बजेटको ३८ दशमलव ४८ प्रतिशत कार्यक्रम खर्च विनियोजन भएको भियो । त्यसपछि वर्षेनी बजेट घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आउँदा २२ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै कार्यक्रम खर्च विनियोजन भयो । आयोगको कामलाई फराकिलो बनाउँदै सूचनाको हकलाई नागरिक तहमा स्थापित गर्न कार्यक्रम गर्न बजेट बढाउनुपर्ने निकायको बजेट घट्दै गएको छ । पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुने हो भने धेरै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, जसले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ, आयोगका सदस्य मैनालीले भने । त्यसो त सीमित स्रोत र साधनमै पहिले भन्दा आयोग सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रो एक्टिभ भएका केही उदाहारण छन् । सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचना दिन आदेश दिने र सूचना अधिकारीलाई कारबाही गर्दै आएकोमा आयोगले गत वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याएर जरिवाना गर्न थालेको छ । गत आवमा ३९ जना सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश कार्यालय प्रमुख छन् । कारवाहीमा परेका मध्ये चार जना स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मध्ये सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहलाई १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । अरु स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई १५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको आदेश गरेको छ । मुख्य जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको भएकोले कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन कारबाहीको दायरामा ल्याएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी ढकालले बताए । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखलाई १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी विभागीय कारबाहीको व्यवस्था छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
१. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम सूचना मागकर्ताले सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना अधिकारीले निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

२. ऐनको दफा ९ बमोजिम सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिकरूपमा मात्र सूचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रूपमा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्छ ।

३. उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना नदिएको वा आंशिक रूपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भएबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले जानी जानी वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रूपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५ ९क० बमोजिम ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्छ । जाँचबुझ गर्दा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले सोही व्यहोराको निर्णय गरी सोको कारणसहितको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ ।

४. कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिंदा निवेदकको उजुरीउपर सात दिनभित्र कुनै कारवाही नभएमा वा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ऐनको दफा १० बमोजिम त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्छ ।

५. प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त हुन आएका पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षीप्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न सक्छ । पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा पुनरावेदनको व्यहोरा उपयुक्त देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई बिना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र सूचना अधिकारीको नाममा आदेश गर्न सक्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले प्रष्ट कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ ।

६. आयोगले दर्ता भएको पुनरावेदनउपर ६० दिनभित्र निर्णय गर्छ । आयोगले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा पुनरावेदकको माग दाबी, सम्बन्धित प्रमुखको जवाफ तथा प्राप्त सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा गर्छ ।

७. सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले कुनै कारण विना सूचना नदिएको, आंशिक वा गलत सूचना दिएको देखिएमा आयोगले १ हजारदेखि १५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा उल्लेख छ ।

साभार : नीतिपात्रो डटकम