पाल्पा, आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । सन् २०१५ मा युनेस्कोको साधारणसभाले सूचनामा विश्वव्यापी पहुँच आवश्यक मान्दै यसलाई पारित गरेपछि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन यो दिवस मनाइँदै आएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको बैठकले भने सन् २०१९ अक्टोबर १५ का दिन यसलाई पारित गरेको हो, तर २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि कयौं मुलुकका जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न नसक्नुले राष्ट्र संघका लागि त चुनौती हो नै, सभ्य र विकसित समाज निर्माणका लागि अघि बढेका भनिएका विकसित मुलुकहरुको प्रयास पनि पर्याप्त देखिएन । राष्ट्र संघद्वारा घोषित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा–१९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ र आफूले चाहेको बेलामा विनाअवरोध आवश्यक सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रेषणको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख हुनुले सम्पूर्ण मुलुकका सम्बद्ध नागरिकका लागि यो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रुपमा स्थापित छ । त्यसैले राष्ट्र संघका बाँकी सदस्य मुलुकहरुलाई पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा बाँकी विश्वले पहल गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुपर्दा संविधानका केही धाराले व्यवस्था गरेको सूचना सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई उद्धृत गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा २७ ले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । यस धाराका प्रावधान र बन्देजलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सन्तुलित नै हुनसक्छ तर स्वेच्छामा छोडिदिने हो भने सूचना प्रदायक निकाय र सूचना माग गर्ने नागरिकहरुको सम्बन्ध अनपेक्षित रुपमा शत्रुतामा पनि परिणत हुनसक्छ ।