पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकाले हालै ल्याएको निजामती सेवा विधेयकको विरोधमा उत्रेको जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपाल पाल्पाले ५ बुँदे  माग सार्वजनिक गर्दै विधेयक नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । 

संघमा आवद्ध वन प्राविधिकहरुले डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र लामामार्फत मुख्यमन्त्रीको कार्यालय  लुम्बिनी प्रदेश र त्यस मातहतका निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निजामती सेवा विधेयकमा भएको व्यवस्थाबाट समग्र वनरक्षक कर्मचारीहरु अत्यन्त मर्माहत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । विधेयक नसच्याइए वन प्राविधिक संघ, नेपाल मार्फत चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने उनीहरुले ज्ञापन पत्रमार्फत प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् । २०८० भदौ २२ गते पारित भएको लुम्बिनी प्रदेश निजामति सेवा विधेयकले विभेदकारी प्रावधान ल्याएकाले तत्काल सच्याएर कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

‘हामी वनरक्षक कर्मचारीहरुको वृतिविकास र माथिल्लो पदमा पदोन्नतिको लागि साविकको रा.प. अनं. द्धितिय श्रेणीको खरिदार (हाल सहायक चौथो तह) मा पदोन्नति भई वृत्तिविकासको मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएका व्यवस्था र मिति ०८०/०३/२२ मा प्रदेश सभामा पेश भएको प्रदेश निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सहायक तह चौथोमा पदपूर्ती १०० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गर्ने ब्यवस्था राखिएकोमा उक्त ब्यवस्था विपरित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको व्यवस्था पुरै हटाईएको साथै भए गरेका सेवा सुबिधा र वृत्तिविकासका अवसरहरु समेत खोसिने र सेवा प्रवेश गरेकै पदबाट अवकाश हुनुपर्ने गरि आएको जारी प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ’ अध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष तिलक बगाले र सचिव केशबहादुर खण्डलुद्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । 

उनीहरुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा पदपूर्ती गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्थाद्वारा २० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्था मार्फत शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुरा गरेका वनरक्षक कर्मचारीहरुले आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमताको मूल्यांकद्वारा हुने बढुवा मार्फत प्रतिस्प्रर्धा गरी वृत्तिविकासको अवसर प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त व्यवस्थाको समेत विपरित हुने गरी आएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०५० मा भएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्था नै हटाईएकाले आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा ४० प्रतिशत र जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्तीको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने, गण्डकी प्रदेश र मधेश प्रदेश मातहतमा रहेका सम्पूर्ण श्रेणीविहिन वनरक्षक कर्मचारीहरुलाई सहायक तेश्रो तह कायम गरिएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश मातहतका श्रेणी विहिन वनरक्षक कर्मचारीहरुलाई हालको बिधेयकमा श्रेणी विहिन नै कायम गरिएकोले श्रेणी विहिन पद हटाई सहायक तेश्रो तह कायम गरिनुपर्ने, वनरक्षक कर्मचारीको पनि अन्य कर्मचारी सरह एक तह बढुवा हुनुपर्ने, शैक्षिक योग्यता, सेवाकालिन तालिम र सेवा अवधिको आधारमा वनरक्षक कर्मचारीहरुको बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग बुटवलबाट आ.व. ०७८/७९ मा सेवा प्रवेश गरेका वनरक्षक कर्मचारीहरुको सिटरोल दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।