पाल्पा, सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै स्थानीय र प्रदेशको वित्तिय हस्तान्तरण घटाएको घोषणा गरेका हुन् ।
    सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् । त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई  ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा  १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र रु ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।

 चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो । सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो ।