काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दिएका अभिव्यक्ति ओलोचित बन्दै आएका छन् । शाहले केही दिन अघि संघ सरकारले आफूलाई नागरिकका समस्या समाधानमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै सिंहदरबार, बालुवाटार र शितलनिवासको फोहोर नउठाउने बताएका थिए । उनको सो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले बिरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले जिम्मेवार पदमा बसेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुु गलत भएको बताएका छन् । मेयर शाहको अराजक गतिविधिको कारण उक्त ठाउँहरुमा अहिले फोहोर उठ्न सकेको छैन् । स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुको साटो चिढ्याउन खोज्नु पूर्ण गलत हो । फोहोरका कारण स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने विषयलाई यी दुुई सरकारले विर्सनुु हुुँदैन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा दुवै तहका सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।

फोहोर नउठाउने बालेनको निर्णयको केही दिनपछि संघीय सरकारले उनलाई सचेत गराउने काम गरे पनि सच्चिएका छैन् । बरु मेयर शाहले एकपछि अर्को गरी स्टाटस लेखेर सरकारलाई कडा चेतावनी दिर्दै आएका छन् । उनको अर्को स्टाटसमा–‘कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस् । हामी काठमाडौंवासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति हैन ।’ मेयरको यो स्टाटसले झन स्थानीय र संघीय सरकारबिचको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने सकेत गरेको छ । सरकारको निर्णय र नगरप्रमुखको अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ अब संघीय र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्य गरेर होइन कि जुँगाको लडाई लड्ने तयारीमा छन् । कामनपाले अघि सारेका कतिपय जायज योजनालाई कार्यान्वयनका लागि सिंहदरवारले असहयोग गरेको त छ नै । यसमा नगरप्रमुख शाहको दम्भले पनि समन्वय नहुनुमा भुमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन कामनापाको दायित्वभित्र पर्छ । तर, फोहोर व्यवस्थापनका दीर्घकालिन योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जस्तो विषयमा स्थानीय र संघीय सरकारबिच एक आपसमा टकराव होइन, आपसी कुराकानीमार्फत सल्ट्याउर्नुु पर्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहका कतिपय अधिकार कटौती गर्न खोजेको र समन्वयकारी हुन नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ भने कतिपय सवालमा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न खोजेको आरोप छ । यो अवस्थामा संघ र स्थानीय सरकारहरू एकअर्काप्रति असहयोगी हुनभन्दा पनि समन्वयकारी भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् । अन्यथा भर्खरै अभ्यासमा रहेको संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । संघ र स्थानीय सरकारहरूले यो पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ ।