दुर्गा प्रसाद अर्याल
भन्ने गरिन्छ, अर्थतन्त्र कुनै पनि देशको रक्तसञ्चार हो । नेतृत्व वर्ग र सरकार सञ्चालकका लागि आर्थिक वृद्धि समृद्धिको नारा र जनतामा आश्वासन बाड्ने आधार पनि हो । विकास,जनताको जीवनस्तर र रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने आधार पनि हो । यसैका आधारमा योजना तथा वजेटका कार्यक्रमहरु तय गरिन्छ तर Covid-19 र रसिया युक्रेन बिचको युद्ध जस्ता बाह्य कारण तथा राज्यको नयँ सरचनाको व्यवस्थापनका कारण वृद्धि भएको सार्वजनिक खर्च जस्ता आन्तरिक कारणले गर्दा नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र समस्यामूलक अवस्थमा छ । अर्थतन्त्र संकट उन्मूख रहेको छ तर नेतृत्व कर्ताको कार्यशैलीका कारण अर्थतन्त्रमा व्यय–भार झन् थपिएको देखिन्छ । यो कारण अर्थतन्त्रलाई सामान्य लयमा ल्याई देखिएको समस्या समाधान गर्नु थप चुनौती पूर्ण रहेको छ । २०४६ साल भन्दा अगाडि आयात भन्दा निर्यात रहेको नेपालको अर्थव्यवस्था हाल विपरीत अवस्थामा हिडिरहेको देखिन्छ । हिजो धान बेचेर खेत किन्ने हामी आज खेत बेचेर धान किन्ने अवस्थामा पुगेका छौं । अन्य वस्तु तथा सेवाको त कुरै छोडौं दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातको अंश कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र यसका विविध पक्षमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर यो वर्ष ४.७ प्रतिशतको अवस्थामा रहने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ,भने विश्व बैंकले ४.८ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको पाईन्छ । हाल यो ३.५ प्रतिशतको हाराहारीको अवस्थामा रहेको छ भने प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डलर रहेको छ । पछिल्लो तथ्याड्ढ अनुसार हाल सरकारको व्यय ७ खर्ब ७९ अर्ब छ भने आय ६ खर्ब २२ अर्ब रहेको देखिन्छ । आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुनु अर्थ जगतमा राम्रो मानिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक सर्वेक्षण र विभिन्न निकायहरुले जारी गरेका प्रतिवेदनको अध्ययनबाट अर्थतन्त्रका अधिकाश सुचकहरु सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको देखिदैन । यहाँ केही पक्षलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण :
हाल नेपालको सार्वजनीक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रहेको छ । राज्यले संघीयता कार्यान्वय र विकास पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट ऋण लिने गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि तय गरिएका पूर्वाधारहरुको निर्माणले यसको आकारमा थप वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ । यसबाट एकातिर विदेशी मुद्रा, साँवा, व्याज भुक्तानीमा खर्च भै रहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी आइंरहेको छ भने ऋण भुक्तानीका लागि ऋण नै लिनुपर्ने ऋण ग्रहस्तताको स्थितीमा हिडेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नु छ भने ऋण खोजेर घ्यू खाउ भन्ने नेपाली उखान त्याग गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP)
राज्यले एक वर्ष भित्र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीको मौद्रीक मूूल्यलाई जिडिपी भनिन्छ । यसलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र अध्ययनको मुख्य पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । आ.व २०७८/०७९ मा जिडिपी कुल ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा बागमती प्रदेशको अंश सबै भन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र सबै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ७.१ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्याकं गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही कम रहेको देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिने क्षेत्रहरुको अवस्था गत वर्ष भन्दा सन्तोषजनक भने देखिदैन्न ।

विप्रेषण आप्रवाह :
देशको वैदेशीक मुद्रा प्राप्त गर्ने सबै भन्दा महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विप्रेषणलाई लिन सकिन्छ । विप्रेषण भित्र्याउने विश्वका देशहरु मध्ये नेपाल सातौं स्थानमा पर्ने गर्दछ । वि.स. २०७९ माघ महिना सम्म यो २७ं.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६८९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ भने अघिल्लो वर्ष सोहि अवधिमा यो ४.४ प्रतिशत घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा यो आप्रवाह १६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ५.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था :
हाल क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक सयौं सहकारी संस्थाहरु पूँजी प्रवाहमा सक्रिय भएका छन् । बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूँजी प्रवाहका मूख्य पक्षहरु हुन् । निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह र कर्जाको साँवा व्याज असुलिमा केहि समस्या उत्पन्न भएता पनि सञ्ञ्चालनमा भने हालसम्म खासै समस्या रहेको देखिदैन् । अर्कोतर्फ बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरु व्याजदर घटाउनु पर्ने चर्को दवाबमा रहेका छन् । यसैबिच प्रधानमन्त्रीको व्याजदर एकल अंकमा झार्नु पर्ने अभिव्यक्ति पनि आइसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा केही प्रतिशत व्याजर दर घटाई सकेको देखिन्छ ।

पुँजी बजार :
अर्थतन्त्रमा आएको नकरात्मक प्रभावले नेपालको पुँजी बजारमा पनि समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । शेयर, डिबेञ्चर आदिमा लगानी गरेकाहरुले पनि ठूलै जोखीम उठाइरहेका छन् । आ.व २०७८ को माघ मसान्तमा नेप्से सूचकाङ् २८०१.६ रहेकोमा २०७९ माघ मसान्तमा यो २१२१.९ रहेको देखिन्छ । समग्रमा पुँजी बजारका विविध पक्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सन्तोषजनक अवस्था नरहेको देखिन्छ ।

मुद्रास्फीति :
बार्षिक २ प्रतिशका दरले हुने मुद्रास्फितिको दरलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा सकरात्मक रुपमा लिने गरिन्छ । यो हुनु पर्दछ भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको धारणा पनि रहेको पाइन्छ । आ.व आ.व २०७९ माघ महिना उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो ६.२४ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य सुचकाकं १५.२४ प्रतिशत र गैर – खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचाड्ढ १५.५८ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा मूल्यस्तरमा आएको वृद्धिले उपभोक्ताको दैनीकीमा भने असर पारेको देखिन्छ ।

शोधनान्तर स्थिति :
वि.स. २०७९ माघ महिना सम्म शोधानान्तर स्थिति १३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड घाटामा रहेको देखिन्छ । अमेरीकी डलरमा यो समीक्षा अवधिमा १ अर्ब १ करोडले बचत रहेको छ भने गत वर्ष २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

तरलताको अवस्था :
अर्थतन्त्रमा बेला बेलामा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भै रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावको समस्या सामाना गरेको देखिन्छ । आ.ब ०७९ माघ महिनमा रिभर्स रिपो, बोलकबोल, स्थायी तरलता र ओभरनाइट तरलता सुविधा मार्फत कुल ३१४६ अर्ब ९९ करोड तरलता प्रवाह भएको देखिन्छ । यो अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ६० करोड विक्री गरी ३३८ अर्ब १३ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेको देखिन्छ भने गत वर्ष भन्दा यो दर बढी देखिन्छ । नेपालको आयात व्यापारको ठूलो अंश भारतसँग निर्भर भएको कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

ब्याजदर :
आ.व. २०७९ को माघ महिनासम्म निक्षेपको व्याजदर ८.४१ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष सोहि अवधिमा यो दर ६.४९ प्रतिशत रहेको थियो । कर्जा प्रवाहतर्फ सोही अवधिमा १३.०३ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष सोही अवधिमा यो दर १०.३१ प्रतिशत रहेको पाईन्छ । अनौपचारिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कारणहरु देखाई ऋणको व्याजदर बढाएकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि केही प्रतिशत ब्याजदर घटाएको देखिन्छ ।

बैदेशिक व्यापार :
विगत दशकौं अगाडिदेखि नेपालको बैदेशिक व्यापार प्रतिकुल अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थाले वर्तमान अर्थव्यवस्थामा थप समस्या उत्पन्न गराएको देखिन्छ । डलर बेचेर भारु किन्नु पर्ने , बैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउनुका कारणको रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुनुका कारणहरु :
– कोभिड महामारीबाट बच्नका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दीको अवस्था ।
– रसिया–युक्रेन युद्ध र पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा आएको वृद्धि ।
– राज्यको नयाँ संरचना र संघीयता कार्यान्वयनमा भएको सार्वजनिक खर्चमा आएको वृद्धि ।
– राजनैतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको दर कायमै रहनु ।
– सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानु ।
– औद्योगिकरण र लगानीे वातावरणको अभाव कायमै रहनुु ।
– बैदेशिक आयात व्यापारको अंशमा वृद्धि हुँदै जानु ।
– बजेटको आकार तीव्ररुपमा बढाउँदै लैजानु ।
– सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक नीतिहरुमा परिवर्तन भैरहनु ।
वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या उत्पन्न हुनुका उल्लेखित कारणहरुको राम्रोसँग अध्ययन गरी समाधानका लागि तत्काल अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । खर्च कटौती र मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिनु मात्रै अर्थतन्त्र सुधारको उपयुक्त कदम पक्कै होइन, यसका लागि आम्दानीका थप स्रोतहरुको खोज गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य समझदारी गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका साथै योजनाबद्ध, अर्थशास्त्री लगायत सम्वद्ध पक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान मात्रै होइन् दुई अंकको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनाहरु प्रशस्त मात्रामा रहेको देखिन्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)