नेपालमा जारी विगत १८ दिनदेखिको लकडाउन दैनिक मजदुरी गरी साँझ विहानको जोहो गर्ने मजदुर वर्ग समस्यामा परेका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो चरण सुरु भइसकेकाले थप सतर्कता अपनाउनैपर्ने बाध्यता हामी सामु छ । यसले लकडाउनलाई अझ कति दिनसम्म धकेल्ने हो पत्तो छैन । यस्तो बेला मासिसहरु घर भित्रै बस्ने भएकाले व्यापार, व्यवसाय र रोजीरोटीको काम नहुँदा निन्न वर्गका मानिसलाई दैनिक जीवन धान्न र चुल्हो बाल्न कठिन भएको छ । कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् विपन्न वर्गहरु । बन्दाबन्दीले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा अनौपचारिक श्रम सम्बन्धमा रहेर रोजगार गुमाएका वा स–साना व्यापार गरेर जीवन निर्वाह गर्ने वर्गलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सामान्यतया यस्तो असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत समूहको बचतको स्तर कम हुने र अन्य सामाजिक सुरक्षणको अवस्था पनि कमजोर रहने भएकाले चाडै नै श्रमिकका परिवारमा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । यस्तोमा कम्तीमा खाद्यान्न जस्तो आधारभूत वस्तुको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ ।
ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर र सडक पेटीमै पसल थापेर गुजारा गर्नेहरु यति बेला नराम्ररी पीडित बनेका छन् । जीवन धान्न चाहिने न्यूनतम खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेका छन् उनीहरु । सरकारले ती हुँदा खाने वर्गलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यस्तो बेलामा राहत दिने नाममा लक्षित वर्गलाई भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत वितरण भइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई निर्वाचनमा जिताएका मतदादाहरुलाई नै राहत दिने गरेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यस्तो हुनु गलत हो । जसले गर्दा वास्तविक मजदुरी गर्ने वर्ग भोक भोकै मर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन । अझ त्यति मात्र होइन राहत दिने नाममा एक परिवारलाई छाकसम्म टार्न नगुग्ने सामान दिने र दशौं जनाले हात छोएर फोटो प्रदर्शन गर्नुले निम्न वर्गको अपहेलना गरेको ठहर छ । एक पेट भर्न मुस्किल हुने राहत दिएर प्रचारबाजी गर्नेहरुले राहतको नाममा गरिबी माथि कुठराघात गर्नु दुखद् हो । हुने खाने वर्गले राहत लिएका तस्बिर र समाचार बाहिर आएका छन् । यसले स्थानीय निकायको नियत र कार्यदक्षता माथि प्रश्न उब्जाएको छ । तसर्थ कम्तीमा लकडाउन अवधिभर खान पुग्नेगरी पारदर्शी ढंगले राहत विरण गर्न जरुरी छ ।