रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । पाल्पा र गुल्मीका अधिकांश स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने जस्ता काममा खर्चेका छन् । स्वयंसेवकबाट निःशुल्क हुने काममा पनि राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको छ ।

कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/०७७ मा पाल्पाका स्थानीय सरकारले ४ करोड ७३ लाख ३१ हजार बजेट पाएका थिए । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारबाट ६० लाख बजेट आएको थियो । सो कार्यक्रममा काम गर्नका लागि १ हजार ७ सय १७ जनाले फारम भरेका थिए । तीमध्ये ५ सय ७२ जनाले मात्र काम पाए । उनीहरुमध्ये कसैले १३ दिन त कसैले १९ दिनसम्म सडक छेउका झारपात उखेल्ने, सडक निर्माण, मर्मत गर्ने, नाली सफा गर्ने, जस्ता काम गरे । यसमा नगरपालिकाले ६० लाख खर्च गरेको छ । नगरबाट भएका काममध्ये नाली र सडक निर्माणमात्रै दीर्घकालीन महत्वका काम रहे । नगरपालिकाका रोजगार संयोजक कलश न्यौपानेका अनुसार ४० लाख ज्यालामा खर्च भएको छ । पाल्पाकै रामपुर नगरपालिकाले गत दुई आर्थिक वर्षमा ८२ लाख ३३ हजार बजेट पायो । कार्यक्रमका लागि ६ सय ८१ जना काम गर्न पाउने सूचिमा राखिए । उनीहरुले औसतमा १९ दिन काम पाए । रामपुरले पनि सडक मर्मत, नाली तथा कुलो सफाई, पार्क निर्माण र वृक्षारोपण जस्ता काम गरायो । नगरपालिकाले यो कार्यक्रमका लागि ७४ लाख, ९८ हजार ६ सय ५० खर्चिएको छ । रामपुर नगरमा यो कार्यक्रम आउनुअघि पनि सरसफाई अभियान चलेको थियो । अहिले त्यही काममा नगरपालिकाले आधा करोड भन्दा बढी खर्चिएको छ । रम्भा गाउँपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमा ३२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । त्यहाँ १ सय ५० जनाले औसत १३ दिन काम पाए । त्यहाँ पनि सडक मर्मत, वृक्षारोपण र तारबारको काम गरेर बजेट सकियो । निस्दी गाउँपालिकाले ४९ लाख ६९ हजार बजेट पायो । त्यहाँ ३ सय १७ जनाले रोजगारी पाए । काम पाउनेमध्ये कसैले १५ दिन त कसैले ३० दिनसम्म काम पाए । गाउँपालिकाले कार्यक्रममा छनोट भएकालाई सडक नाली, पोखरी सरसफाइ, सडकका खाल्डा पुर्ने काममा खटायो । यसले हतार हतारमा योजना बनाएर १५/३० दिनमै ४६ लाख खर्च गर्‍यो । आर्थिक वर्षाको अन्त्यमा आएर योजना बनाएर काम गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक विशाल मिश्रा स्वीकार्छन् ।

गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले ९३ जनालाई रोजगार दियो । नगरपालिकाले उनीहरुलाई सडक मर्मत सम्भारकर्ता (लेन्थ वर्कर) का रुपमा सडकका काममा लगायो । गुल्मीकै रेसु·ा नगरपालिकाले यो कार्यक्रमको पैसा पार्क निर्माण, पानीका मुहान संरक्षण, नाला बनाउने, सोलिङ गर्ने जस्ता काममा खर्च गर्‍यो । पाल्पाका १० र गुल्मीका १२ पालिकामा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीले गर्दा खासै काम भएको छैन । पाल्पाका १० पालिकाले ४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रकम खर्चेर ४ हजार ५ सय ५८ जनालाई रोजगार दिए । पाल्पाकै पूर्वखोला गाउँपालिकालाई गएको दुई आर्थिक वर्षमा ३२ लाख ६६ हजार प्राप्त भएको थियो । गाउँपालिकाले २ सय ८३ मजदुरलाई काम दियो र २९ लाख ३१ हजार खर्च गर्‍यो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले २६ लाख ४८ हजार बजेट पायो । यसले पनि सडक मर्मत, सरसफाइमा २६ लाख १० हजार ६ सय ९२ खर्चेर १ सय १९ जनालाई रोजगारी दियो ।

गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकालाई गत आर्थिक वर्ष १७ लाख ९८ हजार बजेट प्राप्त भएको थियो । यसले १७ लाख २१ हजार ९ सय ६० खर्च गरेर ९७ जना युवालाई काम दियो । मदाने गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख २२ हजार रकम प्राप्त गर्‍यो । गाउँपालिकाले २ सय ८ जना युवाहरुको ज्यालामा ३२ लाख २२ हजार खर्च गर्‍यो । गुल्मीका १२ वटा पालिकाले २ करोड ७९ लाख ७८ हजार रकम खर्चेर २ हजार ४३ जनालाई नालीको माटो सडकमा फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला फाल्ने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने काममा खर्च गरे । कतिपय पालिकाले भने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरे । उनीहरुले आवश्यकता अनुसार सडक बनाउने, सडक ग्रावेल गर्ने, सार्वजनिक भवन तथा चौतारा बनाउने काम गरे । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ७२ लाख ७१ हजार खर्चेर सडक निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको निर्माण जस्ता दिर्घकालीन महत्वका काम गर्‍यो । उसले ९ सय १७ जनालाई रोजगार दियो । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा २६ लाख ७६ हजार पायो । उसले १ सय १९ लाई रोजगार दिएर अधिकांश वडामा हेलिप्याड निर्माण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा पालिकामा सञ्चालनमा रहेका योजना कार्यान्वयनमा मजदुर खटाउन सकिने उल्लेख छ । ती योजना नभए सरसफाइ, वृक्षारोपण, मर्मत लगायतका काम गर्न सकिने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार उपलब्ध बजेटको ७० प्रतिशत पारिश्रमिक र ३० प्रतिशत साम्रगी खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यहाँका अधिकांश पालिकाले कार्यविधि मिचेका छन् । हेलमेट, ज्याकेट, बुट आदि खरिदमा धेरै रकम खर्च गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा नेपाली नागरिकले बाध्यताले कामका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । पालिकाहरुले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माणका काम नहुने समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरे । वर्षको ११ महिना चुप लागेर बस्ने अन्तिम समयमा रोजगार दिने नाममा उपयोगहिन ठाउँमा बजेट गइरहेको छ । कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद वीरबहादुर रानाले बताए । कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग नजोडेसम्म बेरोजगारको जीवनस्तर नउकासिने उनले बताए ।