दुर्गाप्रसाद अर्याल
अब त देश बन्छ की ? देशमा स्थिरता आउछ की ? भन्ने झिनो आशा लिदै संघीय गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थाको अनुमोदनका लागि गत मंसिर ४ गते नेपाली जनताले आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरे । तर निर्वाचनको परिणामले भने त्यो आशालाई निराशामा परिणत गर्ने हो की भन्ने थुुप्रै प्रश्नहरु अहिले सबैमा जागेको छ । कतै देश फेरि अस्थिरता र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा नै रुमलिने त होइन् आशंखाका प्रश्नहरु उब्जिन थाली सकेका छन् । यसका बावजुत पनि विजय प्राप्त गर्नेहरु मतदाताको घर दैलो मै पुगि खुशी साटासाट गर्दै देश निर्माणमा लाग्ने प्रण गरेको देखिन्छ भने हार्नेहरु आफना कमी कमजोरीको विश्लेषण गरी मतदाताको घर दैलोमा धन्यवाद व्यक्त गर्ने कार्यमा सक्रिय भएको देखिन्छन् । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर यहा चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ  ।

राजनीतिक स्थिरता र देश निर्माणका लागि जनताले राजनीतिक दलहरुलाई बहुमत तथा दुई तिहाई मत दिई सत्ताको बागडोर समाल्ने अवसर नदिएका पनि हैनन् तर पनि नेतृत्वले भने जनताको भावना माथि खेलवाड गर्दै सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक गरेको पाईन्छ । जनताको जीवनस्तर तथा दैनीकीमा खासै परिवर्तन भएको देखिदैन् । निर्वाचनको मत परिणाम पछि जनताले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको मुख्य कारण पनि यहि हो । फेरि देशमा राजनैतिक अस्थिरता, सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक र सरकार परिवर्तनमै यो पाँच वर्षको कार्यकाल वेथित हुने त होइन ? जनमानसको मनमा यहि प्रश्न उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा जनतामा राजनैतिक चेतनामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियता र भोट केन्द्रीत भाषण, आश्वासनहरुले मतदातालाई आर्कषित गरेको पाईएन । पुराना र विवादित उम्मेदवारलाई हराई दिएको देखिन्छ भने नयाँ र युवा पुस्तालाई देश भर बाट नै निर्वाचित गरी समय अनुसारको निर्णय र आफुलाई परिवर्तन गर्न सक्षम भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । कसलाई पुरस्कृत गर्ने र कसलाई दण्ड दिने भन्ने कुरामा निर्णय लिन सक्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् मतदाताले । खोक्रा आश्वासन, भोज भतेर र पैसाले मतदातालाई प्रभाव कतै पारेको देखिदैन । देशका सुगम स्थानमा मात्रै होइन् दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताले पनि राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने भएको कुरा यो निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ  ।

एकले अर्कोको बुुई चडेर गठबन्धनको नाममा चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले यो पटक राम्रैसँग अभ्यास पायो भने भित्र भित्रै एक उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने कार्यले पनि निरन्तरता पायो । अन्र्तघात र बेइमानका कार्यले पनि निरन्तरता पायो । निर्वाचन परिणाम आफू अनुकुल बनाउनका लागि गरिएका गठबन्धनलाई आशा गरे अनुसार मतदाताले अनुमोदन गरेको भने पाईएन् । बालेन र हर्क साम्पाङ्को कार्यशैली र प्रभावका कारण स्वतन्त्र नामका उम्मेदवार प्रति जनताको विश्वास र आस्था बढ्दै गहिरहेको कुरा चुनावमा राम्रै सफलता प्राप्तिले देखाएको छ । सञ्चारकर्मीको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाएका रवि लामिछाने र उनको राजनीतिक दल प्रति जनताको अत्याधिक विश्वास गरेको कुरा निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । पैसा खर्च नगरेर, भड्किलो प्रचार–प्रसार नगरे र पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनी र उनको दलले प्रमाणीत गरेको देखिन्छ । जातीयता र क्षेत्रीयता हैन राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने लिङदेलको राष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि जनताले विश्वास गरेको देखियो । गणतन्त्रवादीहरुले राजाको नामै सुन्न नसकी रहेको अवस्थामा राजा र हिन्दु धर्मको पक्षमा वकालत गर्ने उनको पार्टीले पनि राम्रै सफलता प्राप्त गर्नुले राजनीतिक वृत्तमा छुटै अर्थ लाग्ने देखिन्छ । भष्ट्राचारको चर्को विरोध गर्ने अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि जनताले विश्वास गरेको देखिन्छ ।

सधैभर मधेशलाई आफ्नो वृत्ता ठान्ने सत्तामा नजादासम्म मधेशी जनताको हितका कुरा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि चुप लाग्ने मधेशवादी नेताहरु उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महोतो लगायतका नेतालाई जनताले दण्ड दिएका छन् भने बिखण्डनकारी मुद्दालाई त्यागेर मुल धारको राजनीतिमा आएका सिके राउतलाई भने मधेशी जनताले विश्वास गरेको देखिन्छ । कमल थापा जस्ता अवसरवादी र राजनीतिक नैतिकता गुमाएकालाई जनताले अनुमोदन गरेन्न गतिलो झापड हानिदिएका छन् । मुख्य राजनीतिक दल नेतृत्वका आसेपासे र सल्लाहकारहरु ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्र कार्की, गिरीराज मणी पोख्ररेल लगायतको भूमिकालाई पनि जनताले मन पराउन सकेन्न । दुई तिहाईको सरकार धोस्त पारेर बहुमतको कुरा गर्ने के पी ओलीलाई पनि जनताले साईजमा ल्याईदिएका छन् । उनका ठूला–ठूला गफलाई यो वर्षको चुनावमा जनताले विश्वास गरेको पाईएन । जनताको भावना विपरीत कार्य गर्ने नेता तथा राजनीतिक दललाई पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत जनताले दण्ड र राम्रो कार्य गर्ने नेतृत्वलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने देखियो तर समानुपातिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिनाले त्यस प्रणालीबाट छनौट भएकाहरुलाई जनताको हित विपरीत कार्य गरेमा कतै प्रत्यक्ष रुपमा जनताले कारवाही गर्ने ठाउँ भने कतै देखिएन । संविधान निर्माणमा सबै वर्ग , जातजातीको आवाज समावेशका लागि बनाईएको यो प्रणाली नेताहरुको आफ्न्त आसेपासे भर्ती गर्ने केन्द्रको रुपमा परिणत गरि आलोचना युक्त र अभिषाव बनाएको देखिन्छ । भन्ने गरिन्छ यो प्रणाली रहँदासम्म अब नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउँदैन् । यस प्रणालीलाई सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

विगतको निर्वाचनको तुलनामा यस निर्वाचनमा परिवर्तन चाहने पक्षहरुलाई जनताले पुरस्कृत गरेको देखियो । युवाहरुको बाहुल्यता संसदमा देख्न पाईनेछ । सडक र सञ्चार माध्यममा चर्का विचार व्यक्त गर्ने अभियान्ताहरुलाई जनताले संसदमै पुर्‍याई दिएका छन् । संसदमा विगतमा जस्तो एक जुट भएर राष्ट्र हित विपरीतका कार्यलाई ताली बजाएर पारित हुने छैन् । राष्ट्रघाती कोशी र गण्डक जस्ता सम्झौता अब दोहोरिने छैनन् । एमसीसी र राष्ट्रघाती नागरिकता जस्ता विधेक टेवल हुने छैनन् । जनताको जन चासोको सवालमा बुुलन्द आवाज संसदमा चर्कने छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि महिनौ संसद अवरोध गर्ने कार्यको अन्त्य हुने छ । सांसदहरुले मिनेट –मिनेटको हिसाव गरेर राष्ट्र र जनताको हितका कार्यहरु गर्ने छन् । भष्ट्राचार र बेथितिको अन्त्य गरी विधिको शाशन स्थापना गर्नमा संसदले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा जनता आशावादी देखिन्छन् । चुनावी परिणामसँग संगै राजनीतिक दलहरुलाई सरकार बनाउने कसरतमा केन्द्रीत गरेको देखिन्छ । यो कसरत देश भित्रका राजनीतिक दलहरुमा मात्र सिमित नरही विभिन्न विदेशी केन्द्रहरुले पनि आफु अनुकुलको सरकार निमार्ण गराउनका लागि भूमिका खेल्न थालिसकेको समाचार सञ्चार माध्ममा आउन थालिसकेका छन् । कुनै स्वार्थ समूहका लागि हैन देश र जनताको हित तथा स्वार्थ अनुकुलको सरकार बनोस् , राजनैतिक अस्थिरता र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको अन्त्य होस् । सांसद सांसद जस्ता होउन् , संसद संसद जस्तो होस् , सरकार सरकार जस्तो बनोस् यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)