नेपालले हरेक मंसिर १ गतेलाई राष्ट्रिय कर दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालमा पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन २०५४ मंसिर १ गतेको संस्मणका लागि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष पनि यो दिवस मनाइएको छ । नेपालले परापूर्वकालदेखि जग्गा–जमिन, पानी, पशुमा कर लगाएको इतिहास पाइन्छ । कुनै पनि राज्यले विभिन्न प्रकारका करबाट राजस्व संकलन गरी जनताका हितनिम्ति खर्चने भएकाले करको सामान्य सिद्धान्त ‘भएकासँग लिने र नभएकालाई दिने’ सामाजिक कल्याणसँगै प्रतिपादन भएको मानिन्छ । समग्र कर प्रशासनलाई सुधार गरी यसको दायरा फराकिलो पार्नु कर दिवसको मूल उद्देश्य हो । तर दिवसले उद्देश्यलाई नै छुन सकेको छैन । हरेक वर्ष उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान गरेर मात्र यो दिवस मनाइन्छ । पछिल्लो समय कर प्रशासनमा देखिएको खेलाँचीले दिवसको नै खिल्ली उडाएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । तर, त्यसअनुसारको अनुसन्धान गरी चुहावटलाई रोक्ने यथेष्ट प्रयास भएको देखिँदैन । सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउने निजी क्षेत्र सधैं गुनासो गरिरहेको छ । स्वतःस्फूर्त राजस्व बुझाउने वातावरण बनाउन उसले सरकारलाई घचघच्याउन थालेको वर्षौं भइसकेको छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य बढी तोक्ने र निजी क्षेत्रलाई करकाप र जबजस्र्ती गरेर लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको रबैया फेर्नुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रको छ । अर्थमन्त्रालय आफैंले पनि राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र सेवामैत्री पनि बनाउन सकेको छैन । वर्षौंदेखि राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढ्दै आएका छन् । विश्वका कुनै पनि मुलुकले राजस्व चुहावटको दरलाई शून्य बनाउन सकेका छैनन् र सकिँदैन पनि । तर, चुहावटको दरलाई अवश्य पनि कम गराउँदै लैजान सकिन्छ । यहाँ भने चुहावटको दर कम होइन, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । राजस्वको कुनै एक क्षेत्र छैन जसमा समस्या नहोस् । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वका मुख्य स्रोत देखिएका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क सबैमा समस्या थपिँदै गएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । करदाताहरूलाई आफ्नो कर निर्धारण सही ढंगले गर्न सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्ने र कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने धारणा जगाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरण र व्यवस्थापकीय दक्षताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसर्थ यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सके मात्र दिवसको औचित्य रहन्छ ।