देश विस्तारै निर्वाचनको माहोलतर्फ धकेलिएको छ । सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति तोकेसँगै देश निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढेको छ । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत रहेको छ । यी सबै निर्वाचनहरूका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने सकस मुलुकसामु रहेको छ । यसबाट चौतर्फी रूपमा थिलथिलो बनेको मुलुकी अर्थतन्त्रलाई आसन्न निर्वाचनका कारण थप भार पर्न जाने खतरा समेत देखिएको छ । आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्वाचनलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।
पछिल्लो समय निर्वाचन अत्याधिक निकै महँगो बन्दै गएको छ । स्थानीय निर्वाचनमै उम्मेदवारहरुले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका समाचारहरु बाहिर आए । अब निर्वाचनहरु पनि यस्तै खर्चिला बन्नेमा दुई मत छैन । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले नै अहिले भ्रष्टाचारका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । यो लोकतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश भने होइन । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ । तर, त्यो सीमाभन्दा निकै बढी खर्च गरे पनि आयोगले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन । चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि बढी खर्च गर्नुको कारण तडकभडक प्रचार गर्दा जनताको मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा नै कसले बढी खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई नै टिकट दिने गरेका छन् । पैसाले मात्रै चुनावको अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्दैन तर यसको प्रभाव नकार्न सकिँदैन । खर्चिलो चुनावको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असर हुन्छ । यी असरहरू अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका हुन्छन् । चुनावको उम्मेदवारले खर्चका लागि कोही न कोहीसँग केही न केही साँठगाँठ गर्नुपर्ने नै हुन्छ । चुनाव जितेपछि साँठगाँठ गरेकाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अनियमिता र भ्रष्टाचार गर्नुको विकल्प हुँदैन । जसको परिणाम देश र जनताले भोग्नु पर्दछ । लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र मर्न नदिन आम नागरिक, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकारवालाहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च घटाउने विषयमा गम्भीर बन्नै पर्छ । राजनीतिलाई आर्थिक लाभ लिने क्षेत्र बन्न दिनु हुँदैन । यसो गर्न सकियो भने मात्र निर्वाचनमा अपारदर्शी रूपले ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।