विनय आले
नेपालीहरुको महान चाड दसैं बर्षभरिको पीर,चिन्ता,मानसिक तनाव, कामको थकाई इत्यादिलाई एकछिन विश्राम दिई भुल्ने माध्यम पनि हो । यस वर्ष कोरोना माहमारीका बिच पनि सबै नेपालीहरु, इस्टमित्र, दाजुभाई, आफन्तजन, परिवारजन,सबै नजिक तथा टाढ रहेका शुभ चिन्तकसंग भेटघाट गरी रमाइलो गर्ने क्रम चली नै रहको छ । यस पछि लगत्तै दोस्रो ठूलो पर्व तिहार पनि हामी नेपालीहरुको घर आँगनमा आउँदै छ । यी पर्वहरुमा दुःख व्यथा साटासाट गर्ने अनि, पिडा विर्सिएर हर्षको वातावरणमा समय बिताउने किसिमको अवस्था रहन्छ । तर अहिले विश्व नै कोभिड १९ बाट आक्रान्त छ । यो महाव्यधीले ग्रसित भयावह स्थितिमा विगतमा जस्तो उत्साह र उमङ्गका साथ दसैं पर्व हुन सकेन । यद्यपी नेपालीहरुले आफनै घर परिवारमै यस वर्षको दसैं पर्व मनाइरहेका छन् ।
आम मानिसमा यतिबेला महान चाडहरु आइरहदा केही उत्साह जागेको छ भने अर्को तर्फ कोरोनाका कारण लामो समय हुँदा समेत बालकालिकाहरु विद्यालय जाँन नपाउँदा अभिभाव र विद्यार्थी चिन्तित छन् । विद्यार्थीहरु विद्यालय पठाउन नपाउँदा एकातर्फ अभिभाव चिन्तित छन् भने अर्कोतर्फ नीजी शैक्षिक संघ संस्था तथा विद्यालयहरुले अभिभावाक र विद्यार्थीहरुबाट शुल्क बुझाउँनका लागि अत्याई रहदाँ समस्यामा छन् । अभिभावाक पनि यस बिषयमा चित्त नबुझे पनि आफ्नो लालावालाको भविष्य प्रति चिन्तित हँुदै शुल्क बुझाउँन बाध्य छन् । केही सरकारी र नीजी शिक्षालयहरुले यस्तो गरि रहँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय मौनता साधेर बस्नु आफैमा विडम्वना हो । अनि लाचारीपना पनि हो । विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छुट,सहुलियतको अवधारणा स्पष्ट रुपमा तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालयले सोही अनुसार सबै शैक्षिक संस्थालाई समाविष्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।
आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको कार्यसम्पादन शैलीले अहिले झन भन्दा झन समस्या सिर्जना गरेको छ । शुल्क लिने कि नलिने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारसंगको समन्वय र रायलाई आधार मान्ने भन्ने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुनु झन विडम्वनाको अवस्था हो । त्यस कारण पद, जिम्मेवारी र कानूनी अख्तियार पाएका निकायहरुको चरम लार्पवाहीले पनि समस्या माथि समस्या थपेको मान्न सकिन्छ । सरकार अहिले पनि आफैमा हरेक कुराबाट अन्यौलतामा परेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होईन, हरेक क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । बहाना कोभिड १९ को देखाएर पछाडी हट्दै जाने काम सरकारका तर्फबाट चरम लार्पवाही भएको छ । शिक्षालयहरु शिक्षकको तलव र सामन्य खर्च समेत जोहो गर्न नसेकी रहेको अवस्थामा सरकारहरुबाट ठोस निर्णय नआउँनु आफैमा झन ठूलो समस्या हो । यस्तो बेला देश चलाउँन सक्षम र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नेलाई नै जिम्मेवारी र ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने शैली र परम्पराको विकास नहुनु अनि चरम राजनैतिकरण हुनुले पनि समस्या सिर्जना गरेको हुनुपर्छ । शिक्षामा गुणस्तरतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा व्यवसायिक र आर्थिक लाभका लागि मात्रै शिक्षा हुने अवस्थामा दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन हुन सक्छ । रोजगारीको संभावना बारे खोजी गर्नुको साटो नातावाद अनि कृपावादले गर्दा पनि हामीले शिक्षामा गुणस्तर पाउँन सकेका छैनौ । नीजी क्षेत्रको पनि व्यवसायिक हिसाबले कसरी बढी लाभ गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्र ध्यान जानु आफैमा अर्को समस्या हो । कानूनको अस्पष्टता, नीति निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्र जस्ता अप्ठ्यारा अवस्थाको अत्य गर्न जरुरी छ । अनि मात्र हामी सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौ र मूलुक समृद्ध बन्न सक्छ । ( लेखक सिभिल इन्जिनियर समेत हुन् । )
