दुर्गा प्रसाद अर्याल
भन्ने गरिन्छ युद्धले भन्दा छिटो कुनै पनि देशलाई धोस्त पार्नु छ भने त्यो देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु,अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनु छ भने देश भित्र द्वन्द्व र अस्थिरताको आगो सल्काईदिनु ।’ जुन घटना हामीले माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध र पटक पटकका व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएका बन्द, हड्तालमा नै अनुभव र सामाना गर्दै आएका छौं । वि.स २०६२/०६३ को जन आन्दोलन पछि नेपालमा पनि जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मीक द्वन्द्व ल्याउन धेरै प्रयास गरिएको थियो तर हामी नेपाली सहिष्णुता र जातीय एकतामा कटीवद्ध र कसैको उक्साहटमा नलाग्ने भएकाले हालसम्म त्यस्तो समस्या भने निम्त्यको छैन । सवल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुमा आन्तरीक विवाद तथा समस्या खासै देखिदैन तर नेपाल जस्ता विकासोन्मूख अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा विभिन्न राजनैतिक तथा गैर राजनैतिक द्वन्द्व तथा समस्या देखिरहेको पाईन्छ । यसको प्रमूख कारण परनिर्भर अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने ठूल्ठूला उद्योगधन्धा तथा कलकारखानाहरू खोल्नुपर्छ । नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नाममा धेरै बहस, सेमिनार र गोष्टीहरू भए/हुँदै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने ठूल्ठूला उद्योगधन्धा तथा कलकारखानाहरू खोल्नुपर्छ । नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नाममा धेरै बहस, सेमिनार र गोष्टीहरू भए/हुँदै आएका छन् । जतिसुकै बहस, सेमिनार र गोष्टीहरू भए पनि तिनीहरूले आर्थिक समृद्धिका सम्भावनाहरू सिर्जना गरेका छैनन् । दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका समस्या र चुनौतीहरू धेरै छन् । सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धि/दिगो आर्थिक विकासका ठूल्ठूला नाराहरू लगाउने गरेका छन् तर कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यसका लागि न त भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्न सक्षम भएका छन् न त दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्न नै सकेका छन् । नेपालमा बढ्दो राजनीतिक दलहरूको संख्याले समस्या समाधान नभई जटिलता मात्र निम्त्याएको देखिन्छ, जुन देशका लागि दुर्भाग्य हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थुप्रै उपायहरु छन् । तिनलाई अवलम्वन गर्नु पर्छ । सवल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गर्न सकिने कदमका विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चापरिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेता छ नेतृत्व छैन , स्रोत र साधनले सम्पन्न छ परिचालन छैन, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश पिउने पानी पर्याप्त छैन ,कृषि योग्य भूमि छ सिचाईको अभावमा उत्पादन छैन्, खनीज सम्पदा छ उत्खन्न छैन, राम्रा योजना र बजेट बन्छन्, कार्यान्वयन छैन, स्वाभिमान छ राष्ट्रियता छैन् । यी केही भनाईहरु नेतृत्व वर्ग माथी निराशा व्यक्त गर्न प¥यो भने समय समयमा विभिन्न पक्षबाट व्यक्त गर्ने गरेको पाईन्छ । यी भनाई उत्पन्न हुनुको कारण नै यति धेरै स्रोत साधनले सम्पन्न देश भएर पनि जनताको जीवनस्तर र विकासको अवस्था दयनीय भएको कारण जनतामा उब्जीएको हुनुपर्दछ । एकतन्त्रीय पञ्चायती शाशनलाई पृष्ठपोषण र प्रोत्साहन गर्न खोजीएको होइन तर वि.स २०४६/०४७ को आन्दोलन पछाडी राष्ट्रियताको पक्षमा हामी कमजोर हुँदै गएका छौ भने आर्थिक क्षेत्रमा परनिर्भरताको दर अत्याधिक वृद्धि हँुदै गई रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरि नेपालको आन्तरीक मामलामा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको हस्तक्षेप तीव्र रुपमा भएको देखिन्छ । अत्याधिक वैदेशीक हस्तक्षेप र नेतृत्व वर्ग माथीको निर्देशनका कारण हाम्रा मौलिक परम्परा तथा हाम्रा विशिष्ट पहिचान माथि पनि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको देखिन्छ । विश्वको एक मात्र विशिष्ट पहिचान भएको हिन्दु राष्ट्रको उनीहरुकै निर्देशनमा हामी मलामी गई सकेका छौं । राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक समुदाय बिच द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेका छौ । हिमाल, पहाड र तराई बिचको अघात सम्बन्धलाई संघीयता र प्रदेशका नाममा मेटाइदिएका छौं । यी सबै पक्षको एउटै कारण परनिर्भर अर्थतन्त्र हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या थपिदिने प्रमुख पक्ष अत्याधिक रुपमा लिइने गरेको वैदेशिक ऋण र सहयोग तथा त्यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको खर्च हो ।

सबै समस्या सिर्जना गर्ने यो पक्षमा सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ । मागेर विकासको सपनान देखाउने प्रवृत्ति र भाषणको अन्त्य गर्दै आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्ने योजना बनाउनु जरुरी देखिन्छ । कुन क्षेत्रमा र कहिलेसम्म सहयोग लिने आवश्यक नीति नबनाउने हो भने यसले आर्थिक परनिर्भरता बढाउँदै लाने र विभिन्न समस्याहरु थपिदै जाने देखिन्छ । जहिलेदेखि हामी साशनव्यवस्था सञ्चालनका लागि विदेशी शक्तिसँग हात फैलाउन थाल्यौ त्यस बेला देखि हाम्रो आन्तरिक मामलामा सामान्य मान्छेले पनि नबुझ्ने गरी हस्तक्षेपको दर बढ्दै गईरहेको देखिन्छ । अत्याधिक राजनीतिक हस्क्षेप र राजनीतिक संरक्षणका कारण हाम्रा नाफामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानलाई धरासायी बनाएका छौं । कमिशनका नाममा नीजिकरण गरी कौडिको भाउमा नीजि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै लगि रहेका छौं भने जसको परीमाण स्वरुप आयातको अशं दिन प्रति दिन बढाउदै गईरहेका छौ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप जटिल्ता थपि दिएको पाईन्छ । तत्काल यस पक्षको सुधारका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम बन्ने देखिदैन । पछिल्लो समय राजनैतीक लोकप्रियता र मतदातालाई प्रभाव पार्नका लागि राज्यको आर्थिक स्रोत भन्दा बढी वैदेशीक ऋण तथा अनुदानमा केन्द्रीत बजेट तथा योजनाको निमार्णका कारण वैदेशीक ऋणको अंश अत्याधिक वृद्धि हुँदै गहिरहेको देखिन्छ ।

यसले एकातिर राज्यको आन्तिरक आम्दानीको ठूलो भाग वैदेशिक ऋण तथा व्याज भुक्तानी माग भइरहेको छ भने अर्को तर्फ आर्थिक परनिर्भरताको दरमा वृद्धि भै विभिन्न किसिमका आर्थिक तथा गैर आर्थिक समस्याहरु थपिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश सञ्चालन र त्यसको चौतर्फी व्यवस्थापनका लागि वैदेशीक ऋण र अनुदानको अशंमा पनि वृद्धिभएको देखिन्छ । यसकै व्यवस्थापनका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय क्षेत्रसँग हात फैलाउदा उनीहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने सम्मmौता गर्न नेपालका नेतृत्व तयार भएको देखिन्छ । एमसीसी र नागरीकता विधेकमा दलको भूमिका यसको उदाहरण हो । आर्थिक परनिर्भरताकै कारण यी समस्या उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । सुन र यार्सागुम्बाको मूल्य बरावर जस्तै छ भन्ने सुनिन्छ । हामी सुनको पछाडी लागि आयात गरिरहेका छांै तर यार्सागुम्वाको उत्पादन र व्यापार व्यवस्थापनमा आवश्यक योजना बनाउन नसकि निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो तर नेपालमा निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सकिने यस्ता प्रसस्त सम्भावना र क्षेत्रहरु गुम्नाम अवस्थामा रहेका छन् । यसतर्फ ध्यान दिइ अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिने सम्भावना जीवीतै रहेको छ । वि.स २०४६ भन्दा अगाडिको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने आयातको अंश ज्यादै कम देखिन्छ भने धान लगायतका खाद्यन्न निर्यात गरेको पाईन्छ तर हाल निर्यात आर्यातको उपयुक्त नीति र सरकारको आवश्यक अनुगमन तथा निर्देशनको अभावमा कस्ता वस्तु आयात गर्ने कस्ता वस्तु आयात नगर्ने कुनै व्यवस्था गरेको पाईदैन । त्यसैले हामीले ल्याउनु पर्ने पनि ल्याएका छौ ल्याउनु नपर्ने पनि ल्याएका छौ जसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको अंश अत्याधिक बढेको देखिन्छ । आयात व्यापारको लगभग ८० प्रतिशत अंश भारतसँग भएकाले डलर बेचेर भारु किन्न हामी बाध्य भएका छौं । हाम्रो सानो अर्थतन्त्रमा जनतन स्थापित र सञ्चालित घरेलु, साना तथा ममmौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने गरी स्पष्ट आयात निर्यात नीति बनाई कस्ता वस्तु आयात गर्ने र कस्ता वस्तु निर्यात गर्ने यसमा सरकारको सक्रिय सहभागिता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आयात व्यापारले ठूलो समस्या थपिदिएका समाचारहरु बारम्वार सुनिरहनु परेको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादनले उचित बजारीकरण नपाउने तर बजारमा भारतीय उत्पादनमात्र देखिने समस्या रहेको छ यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको परनिर्भताको अंशमा कमी ल्याउन सकिने छ । विकासका पूर्वाधार मध्ये पहिलो प्राथमिकता सडकलाई दिनु जरुरी देखिन्छ यसका लागि हरेक जिल्ला सदरमुकाम तथा हरेक उत्पादन क्षेत्र सम्म पुग्नका लागि व्यवस्थित सडक निमार्ण गर्न जरुरी छ ।

यसो भएमा देशको एउटा कुनामा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाले बजारीकरण नपाउने विदेशीवस्तुले बजार कव्जा गर्ने स्थितिको अन्त्य गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउन सकिने देखिन्छ । माथी उल्लेख गरिएका केहि पक्षहरु हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता ल्याउने ÷वृद्धि गर्ने पक्षहरु हुन भने नेपालमा समस्या थपिदिने कारणहरु हुन । हाल नेपालमा देखिएका समस्याहरु गरिवी बेरोजगारी, अशिक्षा, असन्तुलित विकास, अत्याधिक वैदेशीक हस्तक्षेप, राष्ट्रहित विपरीतका सन्धी सम्झौता, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका पक्षको एउटै मुख्य कारण आर्थिक परनिर्भरता नै हो । सबै पक्षको सुधार र समाधानको एउटै उपाय सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । आजलाई होइन भोलीलाई हेरौ, अल्पकाललाई हित हुने गरी निति तथा कार्यक्रम होइन् दीर्घकालीन हित हुने तर्फ ध्यान दिऊ । घर भित्र खाद्यान्न हुँदा हँुदै मागेर खानुलाई हाम्रो समाजमा त्यति राम्रो मानिदैन । हँुदाहँुदै मागेर खान पनि हाम्रो धर्मले पनि दिदैन । यहि नीतिलाई आत्मसाथ गर्र्दै हाम्रो नेतृत्वले देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ ।

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)