राज्य सञ्चालनको मूल आधार राजनीति हो । राज्यले अपनाउने नीतिहरू सबै राजनीतिभित्रका अवयव हुन् । राजनीति जति सशक्त, स्थिर र सबल हुन्छ, राज्य त्यति नै सबल, समृद्ध र सक्षम हुन्छ । तर लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वबारे नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आलोचनात्मक बहस हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले दलहरूबारे सार्वजिनक बहस र आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालका सन्दर्भमा सरकार, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व पंक्ति सबैभन्दा विवादित छन् । अझ, पछिल्लो समय त झन् अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परिरहे पनि त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन सकिरहेका छैन । जनता विभिन्न खाले समस्याबाट पीडित हुँदै गर्दा जनताका समस्याप्रति पूर्ण रूपमा उदासीन हुँदा सरकार र नेतृत्व प्रति वितृष्ण पैदा भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूमा आपूmले जे गरे पनि हुने सर्वसत्तावादी सोंच हाबी भइरहेको छ । सत्तामा जानुभन्दा अघि लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको चर्को वकालत गर्नेहरू जब सत्तामा जान्छन्, त्यसपछि उनीहरूबाटै लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरिन्छ । अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । सत्तामा गएका राजनीतिक शक्तिहरू जनताका गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीका विषयमा पूर्ण रूपमा उदासीन देखिने गरेका छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य मुलु्कलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने हँुदैन । यस सम्बन्धमा दूरगामी सोच कहीँ कतै देखिँदैन । केही अपवादलाई छाडेर शासन सत्तामा जानेहरू जसरी पनि कमाउ धन्दामा नै लिप्त हुने गरेका छन् । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । जनताका नाममा राजनीति गर्ने नेतृत्वले जनताकै समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु पर्छ । यो वा त्यो वाहानामा जनतालाई दुख दिने र आफु र आफ्न्ताको मात्र जीनवस्तर उकास्ने छुट अब कुनै पनि नेता र दललाई छैन । आमजनको चाहना विपरीत राजनीतिक दलका व्यवहार र नेतृत्वका गतिविधिले गर्दा मुलुकको विकास र समृद्धिमा समेत नकारात्मक असर सधैं परिरहेकै छ । यस्तो अवस्था हुन नदिन पहिलो जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व नै हुन् । यसर्थ राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरु जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।