हरेक वर्ष बेरुजुको दर बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा अर्बौं बेरुजु देखिने गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा वा सरकारमा बेरुजु देखिनु भनेको वित्तीय अनुशासन नहुनु हो । अनुशासनहीन तरिकाले खर्च गर्नु हो । मुलुकमा २०१८ सालदेखि महालेखा परीक्षकले सरकारी कार्यालयहरूको हरहिसाब र लेखाप्रणाली परीक्षण गर्दै आएको छ । त्यसयता एउटा कुनै वर्ष छैन, जहिले बेरुजु नभेटिएको होस् । बरु प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ बढ्दो छ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमा अझ बढी बेरुजुको चाङ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्ने प्रचलन बढेर गएका कारण बेरुजुको अंक निरन्तर बढिरहेको हो । बेरुजु घटाउने विषयमा समयमै सबै निकायलाई पत्राचार गरिन्छ । तर ती निकायले उक्त आग्रहलाई वास्ता गर्दैनन् । वर्षौं बितिसक्दा पनि बेरुजु नघटाउने निकायलाई सरकारले कारवाही गर्नु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

यस पटकको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय तहबाट मात्र ६६ करोड ८१ लाख ३९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँका स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत सो रकम खर्च गरेका हुन् । यत्रो रकम खर्च हुनु सामन्य कुरा हैन । यो त दुई जिल्लाका स्थानीय सरकारको तथ्याङ्क मात्र हो । देशभरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि आर्थिक अराजकताको कुनै सिमा नै छैन । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो अत्यन्त ठूलो अराजकता हो । जनताको घरदैलो नजिकको सरकारकै खर्चको तौरतरिकामा भएको गडबडी झन् बढी चिन्ताको विषय हो । त्यसलाई सुधार गर्न पहिलो त जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित कर्मचारी बढी सचेत, सजग र उत्तरदायी तथा जिम्मेवार हुन जरुरी छ । वास्तवमा बेरुजुलाई सामान्य र स्वाभाविक रुपमा लिने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष यसको अंक थपिएको हो । निश्चित अवधिभित्र बेरुजु फछ्र्योट नगरे भ्रष्टाचार ठहरिने र त्यसका लागि कठोर कानुनी कारवाही बहन गर्नुपर्ने नीति कडाइका साथ लागु गरियो भने मात्र यसको अंक घट्दै जाने छ । यसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकाय र संघीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।