स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिरमै गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । सरकार र निर्वाचन आयोग पनि सोही अनुसार तयारीमा लागेका छन् । केही राजनीतिक दलहरु अलमलमा रहे पनि निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न आफ्नो काममा निरन्तरता दिएको छ, भने प्रधानमन्त्रीले समेत मंसिरमै निर्वाचन गर्ने भन्दै आएका छन् । त्यसो त ढिलाइ गरेर केही पर धकेल्नका लागि केही राजनीतिक दलले आशय प्रकट गर्दै आएका छन् । तर कुनै पनि दललाई निर्वाचन धकेल्न छुट छैन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्दै केही छिटपुट कमजोरी भएको ठहर गर्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाई सकेको अवस्था छ । आयोगले प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्न जोड गरेको छ । तर यसका लागि सुरक्षा र कर्मचारीगत समस्या सम्बोधन भने हुनुपर्छ । जे भए पनि आयोगले निर्वाचन समयमै गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ अब आयोगले तत्काल निर्वाचन मिति तय गरी निर्वाचनमा होमिनुपर्छ । राजनीतिक दलका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तिथिमिति कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्न मिल्ने सुविधासम्म छैन । कुनै पनि बहानामा निर्वाचन ढिलाइ गरियो भने राजनीतिक दललाई नै ठूलो घाटा हुनेछ । एक त देश र जनताका लागि काम गर्न र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने, दोस्रो कुरा, निर्वाचनमा पनि मनोमानी र राजीखुसी गर्न चाहने हो भने दलका उम्मेदवारको हारको तात्कालिक कारण यही ढिलाइ पनि निकै ठूलो बनेर देखापर्नेछ । तसर्थ, निर्वाचन आयोगले मंसिरमा निर्वाचन गराउन खोजेको समय उपयुक्त छ । यही समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिनुपर्छ ।