सरकारले आगामी वर्षका लागि अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी विगतमा झैं बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्बको बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटका विषयमा फरक फरक धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, समग्रमा बजेट सफल र असफल भयो भने त्यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र भनेको देश र समाज नै हो । देशको आर्थिक अवस्था संकटमा परेको बेला अबको बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समस्याको गाम्भीर्य र भयावहता अनुरूप बजेट नआए पनि केही नयाँपन भने आएको देखिन्छ । यद्यपी केही कार्यक्रम तथा योजनाहरु भने विगतका नै हुबहुँ नै ल्याइएको छ । सरकारले चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सरकारले ल्याएको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ । कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । विगतमा भन्दा नयाँ कार्यक्रम कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा आएका छन् । तर, यि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउनेमा निजी क्षेत्र परिचालित गर्ने सोंच भने सरकारमा छैन । बजेट जे जस्तो आएपनि कार्यान्वय पक्ष भने महत्वपूर्ण हो । विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वय नभएका उदाहरण प्रशस्त भएकाले पनि कार्यान्वय नहुने होकी भन्ने आशंका अहिले पनि कायमै छ । यसर्थ सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई आशंकाको घेरामा नराखी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।