वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने किसिमले आउने त्यस्ता घोषणापत्रहरुको अभ्यास विगतदेखि नै समृद्ध रहेको अवस्थामा त्यसकै निरन्तरताका लागि यसपालि पनि दलहरुले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आ–आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरुलाई अघि ल्याएका छन् । प्रमुख दलहरुमध्ये एमाले र नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रलाई निकै नै महत्व दिएर अघि सारेको छ, जसमा आफू ठीक र अरु बेठीक भन्ने मानसिकता छताछुल्ल भएको देखिन्छ । एमालेले विगतको आफ्नो शासनमा गरिएका गतिविधिहरुको बखान गरेको छ भने काँग्रेसले एमालेलाई आरोप लगाउँदै आफू मात्र योग्य भएको अवधारणा अघि सारेको छ । एमाले र एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र भने लगभग उस्तै प्रकृतिको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका कतिपय बुँदाहरुमा समान अवधारणा भेटिँदा अझै पनि एमालेको ह्याङओभरबाट नेकपा एस मुक्त हुनसकेको देखिँदैन ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो तयारी गर्नु तथा घोषणापत्र तयार पारेर सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक नै हो । तर, त्यो भन्दा पहिले अघिल्लो चुनावको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । जसजसले अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भए उनीहरूले कमसेकम आफ्ना मतदाता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकप्रति मैले यो–यो घोषणा गरेको थिएँ र पाँच वर्षमा मैले यो–यो काम सम्पन्न गरे भनेर पहिला जवाफदेही हुनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन । जनताकै मतका कारण उनीहरु निर्वाचित भएका हुन् । जनतालाई आफुले गरेका कामहरुका विषयमा जानकारी दिनुपथ्र्यो त्यो नदिनु विडम्बना हो । अझै पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई रैती र दास सम्झेर बिनाकुनै योजना तथा स्रोत घोषणापत्रका नाममा बेकुफ बनाउने धृष्टता नगर्दा हुन्छ । साच्चिकै जताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने स्थानीय तहका उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहितालाई स्वीकार्नु पर्छ ।