संकटोन्मुख अर्थतन्त्र बचाउन इमानदार प्रयास गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथि छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत २४ चैतमा गभर्नर लाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसलगत्तै गभर्नर अधिकारीले न्यायको मागर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । उक्त रिटमाथि गत मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निलम्बन फुकुवा गरेपछि गभर्नर अधिकारी काममा फर्किएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा लागेका गभर्नरलाई निलम्बन गरिनु आफैमा गलत थियो । सरकार तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै आरोप लगाएर निलम्बन गरिनु दुखद् थियो । जे भए पनि सर्वोच्च अदालतले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको बचाउ गर्दै गभर्नरको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको छ । अदालतको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

यति बेला नेपालको आर्थिक स्थिति विरामीको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर त्यसको उपचार खोजिनुपर्छ । विरामी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारको अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक मिलेर उपचार गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो नभएर अर्थतन्त्रको सुधारमा लागेका गभर्नरमाथि नै खनिनु विडम्बना हो । पछिल्लो समय विद्यमान रहेको आर्थिक तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान हुने हो, यो निकै पेचिलो बनेर आएको छ । छिमेकी देश श्रीलंका अहिले आर्थिक संकटमा निस्कनै नसक्ने गरी फसिरहेका बेला नेपाल आर्थिक संकटोन्मुख हुँदै गइरहेको छ । यसका लागि सरकारले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व बदलेर हुन्छ वा अन्य कुनै विकल्प खोजेर हुन्छ समयमै समाधान गर्ने तिर ध्यान दिनुपर्छ । किनभने, वर्तमान अवस्थालाई बेलैमा नसुधारे अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउने निश्चित छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य दायित्व अर्थमन्त्रीको भए पनि संकटको पारो बढ्दै जाँदा त्यसप्रति सिंगो सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् । त्यतिबेला उनी अर्थमन्त्रीको टाउकोमा दोष थुपरेर भाग्न पाउँदैनन् । त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति ननिम्त्याउन पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बिरामी अर्थतन्त्रको उपचार गर्न अब आवश्यक कदम चाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।