पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकट अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका अधिकांस आँकडाहरू चिन्ताजनक नै देखिन्छन् । तर सम्बन्धित निकाय यसप्रति संवेदनशील देखिदैन । बरु सरकार केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई निलम्बन गरेर मुलुकलाई आर्थिक अस्थिरताको प्रवेश बिन्दुमा धकेल्न उद्धत देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गर्नु भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासयी बनाउने नियतको दबाब र प्रभाव परेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स, निर्यात, पर्यटन आगमन, विदेशी लगानी र विदेशी सहायता शीर्षकबाट उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेको छैन । आयात भने उच्च परिमाणमै रहेकाले अर्थतन्त्र थप संकटको बाटामा छ । व्यापार घाटा दिनहुँ बढ्दो छ । तर, घटाउने कार्ययोजना कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनामा व्यापार घाटा ११ अर्ब ६० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ३४ प्रतिशत बढी हो । व्यापार घाटा चुलिँदै गर्दा अतिआवश्यकीय खाद्यान्न तथा उपभोग्य सामग्रीबाहेक अन्य विलासिताका वस्तु खरिद तथा प्रयोगमा कडाइ गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनसकेको छैन । आयात र निर्यातबीचको बढ्दो खाडललाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले निर्यात बढाउन प्रयास गरेको देखिँदैन ।

स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर बढाउने, निर्यातमा सहजीकरण गर्ने, आयात घटाउने र स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता नीति राज्यले अवलम्बन गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ अघि बढिरहेको छ । संकटको प्रतिकूल परिस्थितिसित जुध्न राष्ट्र बैंकले एउटा नीति अघि सारेको छ । तर त्यो वर्तमान अवस्थामा पर्याप्त छैन । राष्ट्र बैंकले खास गरी सवारी साधनसहित विलासिताका सामग्रीहरू आयातका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छरु। निरन्तर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो देशमा आयात निरुत्साहित गर्नु एउटा उपयुक्त उपाय अवश्य हो । तर, एकातिर यो मात्र आफैंमा पर्याप्त छैन भने अर्कातिर यस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा पनि यथोचित प्रक्रिया पछ्याइएको छैन । पछिल्लो समय विज्ञहरुले नेपालको स्थिति श्रीलंकाको जस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । अहिले श्रीलंकाको सरकार स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन बाध्य भएको छ । तर नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो गम्भीर अवस्थामा पुगेको त छैन । तथापि, समयमै गम्भीर नहुने हो भने हाम्रो हविगत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । यसर्थ आर्थिक संकटका कारण मुलुकमा असहज वातावरण सिर्जना हुन नदिन सरोकारवाला सबै निकाय अत्यन्त संवेदनशील हुन जरुरी छ ।