राज्यले आमनागरिकको हित, कल्याण एवं विकासका लागि बिना भेदभाव प्रदान गर्ने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु मात्र नभई सरकारको प्रभावकारिता र क्षमता पहिचान गर्ने माध्यम पनि हो । यस्ता सेवा आमनागरिकको घर–दैलोसम्म पुर्‍याउने कार्य, पक्रिया र पद्दति नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सेवा प्रवाह आमजनताको आवश्यकता र चाहनामा आधारित हुनुपर्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकारको हो भने नागरिकको सेवा प्राप्ति गर्ने अधिकार हो । सेवा प्रवाहको केन्द्रबिन्दुमा जनता रहनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक तथा निष्पक्ष बनाई जनसन्तुष्टि प्राप्त भएमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता भएको मानिन्छ ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्र फराकिलो बनाएको छ । तर सार्वभौम नागरिकका लागि सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो आफैमा दुखद् हो । सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपका छैनन् । सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ हुन सकेको छैन् । सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ठ सेवा पुग्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । सेवाको परिमाण आवश्यकता अनुसार छैन । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकले आफ्नो मान्छे नभएरकै कारण सेवा सजिलै पाउन नसक्नु, सेवा लिन पटक पटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने जस्ता समस्या सेवा प्रवाहमा व्यापक देखिन्छ । यस्तो हुनु गलत हो । सरकारले नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको हक हो भन्ने मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।