स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिदै छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाएको छ । उसले आचारसंहिता समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । वेरुजु र पेश्की रकम बाँकी भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमासम्म आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवारले बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाताबाट मात्र खर्च गर्न पाउने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत् गर्नुपर्ने, स्वीकृति नलिई निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालय क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुनेगरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी प्रचारप्रसार गर्न नहुने लगायतका विषय आचारसंहितामा रहेका छन् । तर केही ठूला दलले भने उक्त आचारसंहिताका केही बुदाहरुको विरोध गरेका छन् ।

आयोगबाट सार्वजनिक गरिएको आचारसंहिता ऐनविपरीत रहेको आरोप तिनको छ भने आयोग विद्यमान कानुनभित्रै रहेर आचारसंहिता बनाएको जिकिर गरिरहेको छ । आयोगको आचारसंहिताको विरोध सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेले गरेको छ । उसले यस्तो व्यवस्थाको चर्को विरोध किन गरको हो भने स्थानीय निकायहरूमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेकै प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउने नियम बनाएको छ । त्यही नियमबाट एमाले असन्तुष्ट देखिन्छ । यसैगरी, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघबाट समेत निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको विरोध भएको छ । जे भए पनि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचरसंहिता ठिक छ । जसले यसको विरोध गरेको छ त्यो आफैमा अनुचित छ । आफै पदमा बसेर निर्वाचनमा भाग लिन अस्वभनिय हो । यसैलाई लिएर आयोगको विरोध गर्नु गलत हो । फेरि पालिकाहरू कर्मचारीका जिम्मामा रहने अवधि पनि त्यति लामो हुनेछैन । केही समय उनीहरूको जिम्मामा रहँदैमा त्यति फरक पर्ने होइन । तसर्थ आचारसंहिताको विरोध गर्नु भन्दा त्यसको कार्यान्वय गर्नु उचित हुन जान्छ ।