अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्ने, नगर्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । अमेरिकी दबाब परेसँगै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भने पास गर्न हतारो गरे जस्तो देखिएका छन् । उनी एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा देखिएका छन् भने गठबन्धनमा सहभागी अन्य दल अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित नहुने भन्दै त्यसको विरोधमा अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

एसमसीसी पारित नभए नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरु चिढिने भएकाले जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री देउवाले लिएपछि गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरुलाई अहिले गर या मरको अवस्था सिर्जना भएको छ । काँग्रेस बाहेकका अन्य सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताले एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने अडान लिएपनि ती दलका केही नेताहरु भने गठबन्धन टुटेपनि एमसीसी भने पारित गर्न नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसका कारण संयुक्त सरकार अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ । एमसीसीको बारेमा राज्यले जनस्तरमा बुझाउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरीका रुपमा पनि लिन सकिन्छ भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई एमसीसीसंँग जोडेर प्रचार गर्नेहरुको विरुद्ध राज्यले जनमत सिर्जना गर्न नसक्नु अर्को विडम्वना रहेको छ । सहयोग गर्ने हरेक दाताको आफ्ना स्वार्थ जोडिएको हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसरी विदेशी दाताले दिने सहयोग राष्ट्र हितमा छ कि छैन भनेर हेर्ने भनेको राज्य सञ्चालकहरुले नै हो । देशमा, एकातिर तीन तहका निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने समस्या निम्तिरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकी दबाबले थप समस्या निम्त्याएको छ । यस्तो बेलामा सत्तारूढ घटक वा पक्ष वा दलले अभिव्यक्त गरेको चाहनामा मात्र एमसीसी पारित हुने अवस्था छैन । यसका लागि न्यूनतम् राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ । यो विषय अहिले आएर सरकार वा संसद्को विषय मात्र पनि बनिरहेको छैन । यो आमनेपाली जनताको चासो र चिन्ताको विषय पनि बनिसकेको छ । यो देउवा र उनको सरकारको स्वार्थको कुरा पनि होइन । त्यसैले यो आमजनताको स्वार्थसँग अभिन्न रूपले जोडिएर आएको कुरा हो । यसमा कुनै अमुक नेता वा दलको स्वार्थ र धुत्र्याइँ होइन, देशको भलो र स्वार्थ हेरिनु र तौलिनु जरुरी छ ।