अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुनढुंगा खानी उत्खननमा अनियमितता भएको आरोपमा पाल्पाका चार खानी उद्योग सहित नौ उद्योगलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मुद्दा चलाएपछि यो क्षेत्र अहिले विवादमा तानिएको छ । अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको चुनढुंगा खानी उत्खननको सर्वत्र चर्चा छ । आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी, व्यापारी सहित कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उसले गैरकानूनी र तोकिएको भन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् तथा दोहन गरेको आरोपमा नौ जना कर्मचारी, नौ ओटा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक र नौ ओटा कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

कर्मचारीसँग मिलेर व्यापारीले तोकिएको भन्दा बढी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अख्तियारको ठहर छ । जथाभावी खानी दोहनबाट देशले राजस्वमात्र गुमाएको छैन, प्रकृति–पर्यावरणको पनि विनाश भइरहेको छ । यथोचित प्रक्रियापश्चात् अदालतले यसबारेआफ्नो फैसला पक्कै सुनाउनेछ, तर त्यो भन्दा पनि मुद्दालाई नै प्रभावित तुल्याउन केही तत्वहरु चलबलाएका छन् । विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाहरू नै आरोपित सञ्चालकहरूको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । यसले मुद्दालाई कतै प्रभावित त बनाउदैन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न हुन थालेका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेर कारबाहीमा परेको वा त्यसको आरोप लागेर पछि सफाइ पाएका घटना थुप्रै छन् । यसले पनि कतै त्यस्तो त हुँदैन भन्ने शंका उब्जाएको छ । कुनै पनि देशको विकासमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन हुन्छ । तर कति मात्रमा दोहन गर्ने भन्ने विषय पनि सँगसँगै रहेको हुन्छ । तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर प्राकृतिक दोहन गर्नु गलत हो । यस्ता गलत क्रियाकला गर्नेहरुलाई तत्काल कानुनी कठघारमा ल्याउनै पर्छ । हो निजीक्षेत्रले सरकारलाई निश्चित राजस्व तिरेर प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी उत्पादन गर्छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी सिर्जना पनि गरेका हुन्छन् र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्न सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगले खानी उत्खनन गर्दा असल व्यावसायिक आचरण देखाएर सरकारसँग लिएको ठेक्का बराबर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ व्यवसायीहरू नाफाकेन्द्रित हुँदा बढी दोहन गर्न पुगेका छन् । त्यसो हुनु गलत हो । निजीक्षेत्रले सरकारी स्रोत उपयोग गर्ने नै हो तर स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उपयोग गरेको भए त्यसबापत निजीक्षेत्रले थप राजस्व तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, निजीक्षेत्रलाई मनपरी गर्न दिने सरकारी अधिकारीहरू यसमा बढी दोषी हुन्छन् । तसर्थ यो विवादलाई सुझबुझ पूर्ण तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।