नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागु गरेको एक दशभन्दा धेरै समय भएपनि आज सम्म २५ प्रतिशत जनताले पनि त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन्, कतै अनविज्ञता र कतै बिमाका लागि चाहिने ३ हजार ५ सय रुपैयाँको एकै समयमा जोहो गर्न नसक्नु मुख्य कसमस्या हुन् । यी र यस्ता अनेकौ समस्याहरुको समाधानमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय मौन देखिन्छ । सरकारले निको नहुने र जटिल प्रकारका रोगहरुमा पनि केही स्वास्थ्य अनुदान दिने घोषणा गरेको भए पनि नेपालका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ती सेवाको पहँुच र प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुनै सकेको छैन । एमसीसिलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने चिन्तायुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वस्थ्य उपचारमा सरकारले गरेका राम्रा कुराको सम्बोधन सुन्दा सुन्दै गर्दा युवा पत्रकार एलवीले समयमै औषधोपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेका परिघटनाले दुख र पीडा दिइरहेको थियो ।

सम्बोधनले श्रमजीवीका लागि केही गर्छ कि भन्ने आशामा बसेका सबैलाई निराशाको वादलमा डोर्‍यायो र स्तब्ध बनायो । सम्वोधनहरु बेला वखतमा हुँदै गर्दा धेरै एलवीहरु उपचार नपाएर खरानी हुनुपर्ने दुःखद् अवस्थाको अन्त्यका लागि कुनै पनि सरकारले केही पनि सोच्न र गर्न सकेनन् । देश यस्तै विभिन्न थरिका पीडामा जलिरहनुपर्ने बाध्यताको शिकार भइराख्यो । त्यस कारण सबैले भन्न थाले कि, भाषणका खोलाहरु बगिरहन्छन् । समस्याले किनारा पाउँन सक्ने स्थितिको खोजी कतैबाट पनि हुन सकेनन् र सक्दैनन् । यस्तै चाला हो भने संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएका अधिकारहरु एलवीको तीन वर्षे टँुहुरो छोरोे वयस्क हुँदा पनि लागु हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयमा जनतालाई निःशुल्क सेवा प्रवाह नगर्दा सम्म आमजनताका आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् । सरकारहरु जति फेरिए पनि जनताका समस्या फेरिदैनन्, ज्यूका त्यू रहिरहन्छन् । त्यसकारण नीति, नियम र घोषणाले मात्रै हुँदैन । लागु नियमहरु कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीको समयमै पहिचान आवश्यक छ ।