सामुदायिक वन नेपालको एउटा मौलिक पहिचान र आयको स्रोत हो । नेपालमा वन विनाशलाई रोक्न प्राकृतिक विपद्लाई न्यूनिकरण गर्न र स्थानीय समुदायलाई आवश्यक पर्ने घाँस, दाउरा, काठ र वन पैदावरको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि सामुदायिक वन पद्दतिको आविष्कार गरिएको थियो । नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षण पद्दतिका लागि विश्वमा नमूनाको रुपमा स्थापित भएको छ । सामुदायिक वनकै कारणले वनको क्षेत्रफलमा वृृद्धि भएको छ । सामुदायिक वन पद्दतिका कारणले वनको संरक्षण र क्षेत्र विस्तार मात्र भएको छैन । यसका माध्यमबाट स्थानीय रुपमा काठ, दाउँरा, घाँस आदि वन पैदावरको आधारभूत रुपमा आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गरेको छ ।

कुनैबेला गाउँबस्तिबाट शुरु भएको सामुदायिक वन पद्दति वन ऐनमा समेटिदै हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेटिएको छ । सामुदायिक वनको गठन हस्तान्तरण र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाटै गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सामुदायिक वनहरु स्थानीय ऐन कानुनबाट सञ्चालन हुने भएकाले नेपालका सामुदायिक वनहरुले कर्मचारीतन्त्रको कार्य र परिपत्रबाट मुक्ति पाएका छन् । नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु अझ बढी बलिया, संगठित, सशक्त र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । जसले गर्दा सामुदायिक वनको मर्म र पद्दतिलाई थप विकास गर्ने निश्चित छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र संगठित रुपमा अविच्छिन्न रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले मद्दत गर्नुपर्दछ । संघीयताको कार्यान्वयन भनेको समृद्धिको यात्रा हो । समृद्धिको यात्रा भनेको नेपाली विशेषता सहितको समतामूलक समाज र समाजवादी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु हो । संघीयता राज्यशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र वित्तिय स्रोत र सेवाको विकेन्द्रीकरण भएकाले सामुदायिक वनको दीगो व्यवस्थापनबाट वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम र वन पैदावार उद्योगको विकास गरी हरित रोजगारी र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ । सामुदायिक वनलाई जनसमुदाय र राष्ट्रको धन बनाउन र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनका लागि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।