उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण र किसानका उत्पादनलाई उचित मूल्यको व्यवस्था नभएका कारण नै कृषिजन्य उत्पादकले सही मूल्य पाउन सकिरहेका छैन । सही मूल्य नपाएका कारण देखापरेका समस्याहरुको ठीक समयमा समाधान हुन सकेन भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुले कृषकलाई गरेको लगानी र सीप अनि दक्षताका सबै सवल पक्षहरु कमजोर हुने बाहेक केही पनि हुन सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पहाडी क्षेत्रका युवाहरु कृषि र तराईका युवा उद्यमशील अनि हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी र पशुपालन कार्यमा लाग्ने एउटा अनौठो वातावरण बनिरहेका बेला उनीहरुको उत्पादनले उचित बजार नपाउनु र उत्पादित वस्तु समयमा विक्री नभए पछि विचौलियाहरुको साहरा लिनुपर्ने अवस्था आउँदै जानु आफैमा अत्यान्त्यै दुःखद् अवस्था भएको छ । किसानको उत्पादनलाई समय अनुकुलको बजारीकरण र उचित मूल्य अनि औजारीकरणका साथै प्रविधिमैत्री कृषिक्षेत्रको परिकल्पनाका लागि जमीनको चक्लावन्दी आवश्यक छ । चक्लावन्दी कार्यलाई जहाँ सकिन्छ त्यहाँ अत्यन्त्यै राम्रो र व्यवस्थितसंग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरिएन भने समय अनुसारको स्वरोजगारीको सम्भावना कम हुँदै जान्छ । अनि राजनैतिक विचारका आधारमा अनुदानका योजना बाढ्ने र अनुदानको सही उपयोग भए नभएको कुरालाई सही समयमा निरीक्षण अनुगमन नगर्ने गरेका कारण पनि कृषि क्षेत्रको लागनी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायिक तरकारी खेति हुँदै पशुपालन, फलफूल अनि नगदेवालीको विकासका लागि प्रशस्त लगानी गरेका छन् । तर त्यसले व्यवसायिकता नपाएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको महशुस भएको छ । त्यसकारण भूगोल र उत्पादनका आधारमा क्षेत्र छनौटसँगै कृषि, पशुका क्षेत्रमा कार्य गर्न चाहेका किसानले कम्तीमा एक दशकसम्म आफुले रोजेको व्यवसाय गर्नैपर्ने प्रावधानलाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारहरुका नीति नियम बन्दै गर्दा हरेक परियोजनामा हुने लगानीका क्षेत्रको सही पहिचान गरेर उत्पादन अनि मागका आधारभूत अवयवहरुको तुलनात्मक विश्लेषणसँगै उचित बजार, विचौलियाहरुका कारण ठगिएका कृषक नठगिने, सरल वित्तीय पहुँचको वातावरण बन्ने हो भने हामी कृषि क्षेत्रको उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन सक्छौ । अन्यथा आर्थिक वर्षको शुभारम्भमा प्रतिवेदन पढ्ने र प्रचारवाजी गर्ने बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।