एमाले एकताको रुपमा हेरिएको महाधिवेशनले पार्टी भित्रै अझै पनि विवाद र असन्तुष्टि बाँकी रहेको सन्देश दिएको छ  । यसो हुनु दुखद् हो । महाधिवेशन अघि विभाजन भएको एमाले महाधिवेशनपछि एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो, तर त्यसो भने हुन सकेन ।

पार्टी विभाजनका कारण थलिएको एमालेका शीर्ष नेताहरुले एकताको सन्देश दिन खोजे पनि पार्टीका केही नेताले आफूहरुलाई पदाधिकारीमा नसमेटेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बन्द सत्रमा वाचन गरेको नामावलीमा असहमति जनाउँदै उम्मेदवारी दिएपछि एकताको सन्देशमा समेत धक्का लाग्न पुगेको हो । महधिवेशनस्थल सौराहाको रौनक हेर्ने हो भने प्रतिनिधि नेकपा एमाले पार्टीभन्दा पनि केपी ओली केन्द्रित देखिनुले अन्य नेता छायाँमा परेको भान हुन्थ्यो । ओलीमय महाधिवेशनमा अर्का नेता भीम रावलले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाए सहमति गर्ने नपाए अध्यक्षमा चुनाव लड्ने अडान लिएपछि सहमतिमा महाधिवेशन अन्त्य गर्ने ओलीको चाहनामा धक्का लाग्न पुगेको छ । हुन त अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना नजिकका बफादार–चाटुकारहरूलाई मात्र पदाधिकारीहरूमा संलग्न गर्ने हेतु वडा अधिवेशनदेखि ‘सर्वसम्मत’को राग अलाप्दै आएका थिए । आफू निकटलाई भित्र्याउने र आफ्ना विचार तथा कार्यशैली मन नपराउनेहरूलाई किनारा लगाउने रणनीतिअन्तर्गत ओलीले सर्वसम्मतको नाटक मञ्चन गरेका थिए । यस कारण पनि एकताको सन्देशमा धक्का लाग्न पुगेको हो । प्राविधिक रूपमा ओलीले महाधिवेशन जिते पनि नैतिक रूपमा उनले हारेका छन् । ओलीले कुन नेता तथा कार्यकर्तालाई कुन पदमा विराजमान गराउने पहिले नै निधो गरिसकेका थिए । बन्दसत्रमा आफ्नो प्रस्ताव पारित गराएर खल्तीबाट केन्द्रीय सदस्यको सूची सार्वजनिक गरे । आफू निकटकालाई सचिव, उपमहासचिव, महासचिव वा उपाध्यक्षजस्ता पद दिए तर आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको मान्ने एमाले सदस्यहरूले महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले छान्न पाउने नैसर्गिक र कानुनी अधिकारलाई ओलीले च्युत गरिदिँदा रावलहरूबाहेक अरु चूँसम्म बोल्न सकेनन् । यसले ओलीले सिंगो पार्टीका सदस्यलाई दास बनाइसकेको रहेछ भन्ने प्रतित मात्र हुँदैन पार्टी भित्र विवादको चरम पहाड नै छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।